झारखंड में चार नए सूचना आयुक्तों ने ली शपथ, समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

Ranchi: लोक भवन में बुधवार को एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के चार नव-नियुक्त सूचना आयुक्तों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, शिवपूजन पाठक और अमूल्य नीरज खलखो को सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई. इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे और उन्होंने पूरे समारोह में भाग लिया. शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ने सभी नव-नियुक्त सूचना आयुक्तों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की. उन्होंने विश्वास जताया कि सभी आयुक्त सूचना के अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करेंगे.

मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं, पारदर्शिता पर दिया जोर

शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सूचना आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नव-नियुक्त सूचना आयुक्त जनता और प्रशासन के बीच विश्वास को और मजबूत करने की दिशा में प्रभावी कार्य करेंगे. मुख्यमंत्री ने सभी आयुक्तों को उनके नए दायित्वों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, ताकि राज्य में सुशासन और पारदर्शी प्रशासन को और मजबूती मिल सके. उन्होंने यह भी कहा कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम है और आयोग की भूमिका इसमें बेहद महत्वपूर्ण है.

कई मंत्री, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

लोक भवन में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक बैद्यनाथ राम सहित राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे. समारोह के दौरान सभी अतिथियों ने नव-नियुक्त सूचना आयुक्तों को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ. अधिकारियों ने कहा कि सूचना आयोग की नई नियुक्तियों से आयोग की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी होगी तथा सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों के निस्तारण में भी तेजी आने की उम्मीद है.