नरवणे ने अपनी अप्रकाशित किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ को लेकर पहली बार सार्वजनिक बयान दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने प्रकाशक पेंगुइन इंडिया के बयान का हवाला देते हुए किताब की मौजूदा स्थिति स्पष्ट की, जिससे इसके प्रकाशन को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है.
रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में अवैध प्रेम संबंध के चलते एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर देवर को चाय में जहर देकर हत्या कर दी. दोनों आरोपी गिरफ्तार.
UGC रेगुलेशन के समर्थन में विधानसभा कूच के दौरान लखनऊ में विधायक पल्लवी पटेल और पुलिस के बीच झड़प हुई. पल्लवी को जबरन पुलिस वाहन में बैठाने का वीडियो वायरल हुआ.
अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का बड़ा कदम, लेकिन राहुल गांधी ने साइन क्यों नहीं किए? कांग्रेस ने संसदीय परंपराओं का हवाला दिया.
धनबाद शहर के महाकेश्वर कॉम्प्लेक्स में चल रहे किडनी केयर क्लिनिक के संचालक डॉ. मिहिर कुमार को जान से मारने की धमकी दी गई है. धमकी भरा पत्र उनके आईसीयू के बाहर चिपका हुआ पाया गया.
बजट सत्र में संसद की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुँच चुकी है, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास (नो-कांफिडेंस) प्रस्ताव पेश कर दिया है. विपक्ष ने इसका नोटिस संविधान के नियम के तहत लोकसभा महासचिव को सौंप दिया है
राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र से दो नाबालिग बहनों के लापता होने का मामला सामने आया है. यह घटना गोकुलधाम चटकपुर मिलन चौक इलाके की है, जहां 8 फरवरी की शाम करीब 5 बजे घर से दुकान जाने निकली दोनों बच्चियां अब तक वापस नहीं लौटीं.
झारखंड में चल रहे नगर निकाय चुनाव के बीच राजनीतिक गठबंधनों के साथ-साथ अब पार्टियों के भीतर की खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है. बीजेपी में भी अंदरूनी असंतोष और नाराजगी के संकेत मिल रहे हैं.
राजधानी रांची के कचहरी चौक इलाके में देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ मारपीट की घटना के बाद हालात बेकाबू हो गए. विवाद के दौरान एक ट्रांसजेंडर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका पैर टूटने की पुष्टि हुई है.
निकाय चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भय और आतंक के माहौल में चुनाव कराना चाहती है और तत्काल आदेश जारी करने की मांग की.
नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच मंईयां योजना को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते सरकार के इशारे पर 20 हजार लोन से जुड़ी खबरें छपवाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
