WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta को सख्त चेतावनी दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि बिजनेस या डेटा शेयरिंग के नाम पर भारतीय नागरिकों की निजता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
झारखंड नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने रांची मेयर के लिए रोशनी खलखो को समर्थन दिया है. इसके अलावा मेदिनीनगर, धनबाद और हजारीबाग में अरुणा शंकर, संजीव अग्रवाल और सुरेश चंद्रवंशी जैसे उम्मीदवार मैदान में हैं.
बरेली में 9 साल के प्यार के बाद हुई शादी 62 दिन में कत्ल पर खत्म हो गई. पत्नी ने पति का गला घोंटकर हत्या की और सुसाइड का नाटक रचा.
केंद्रीय बजट से ज्यादा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी पर चर्चा छिड़ी. महिला नेताओं के पहनावे पर सवाल उठने की मानसिकता पर बहस तेज.
संसद में उस वक्त हंगामा मच गया जब राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला दिया. चीन घुसपैठ के मुद्दे पर सत्तापक्ष ने आपत्ति जताई. इसके बाद नरवणे, उनकी किताब और सैन्य नियमों को लेकर बहस तेज हो गई. जानिए पूरा मामला और नरवणे कौन हैं.
31 जनवरी 2026 को सोना और चांदी के दामों में गिरावट जारी रही. दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य शहरों में 24 कैरेट सोना लगभग ₹1.65 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹3.90‑4.05 लाख प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है.
पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में परिवार ने DGP से मुलाकात की, लेकिन बैठक के बाद परिजन बेहद नाराज नजर आए. छात्रा की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अब कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
Union Budget 2026 को लेकर मिडिल क्लास और इंडस्ट्री की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इनकम टैक्स में राहत, GST सुधार, सस्ते घर और एविएशन सेक्टर को सपोर्ट जैसे मुद्दों पर इस बजट में बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है.
आर्थिक सर्वेक्षण 2026 संसद में पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GDP ग्रोथ 7% और राजकोषीय घाटा 4.8% बताया. कृषि में MSP, DBT और फसल बीमा पर जोर, MSME क्रेडिट की सुलभता, और डिजिटल व भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को हाईलाइट किया गया.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
