"परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान" विषय पर आयोजित सेमिनार में आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगामी परिसीमन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। वक्ताओं ने कहा कि यदि परिसीमन के कारण अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में कटौती की गई
साहिबगंज के जैप-09 के समीप टोगरी टोला जाने वाले सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिरवाबाड़ी थाना में शिकायत दर्ज कराई.
झारखंड में सरना, सनातन, ईसाई पहचान और डिलिस्टिंग को लेकर बहस तेज हो गई है. चंपई सोरेन के बयान के बाद आदिवासी समाज के भीतर धर्मांतरण, आरक्षण, संवैधानिक अधिकार और सांस्कृतिक पहचान पर नए सवाल खड़े हो गए हैं. क्या यह आदिवासी अस्मिता बचाने की लड़ाई है या समाज के भीतर बढ़ती वैचारिक दरार?
2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया और कहा कि सरना और सनातन के बीच अंतर बताने की राजनीति झारखंड के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का प्रयास है।
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा प्रशासन पर शिष्टाचार नहीं निभाने का आरोप लगाया। BJP हमलावर हुई. जानिए पूरा विवाद, बाबूलाल मरांडी-आदित्य साहू के बयान और VIP संस्कृति पर बड़ा सवाल.
गुमला में निशा उरांव के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने समाहरणालय पहुंचकर चंगाई सभा पर रोक और सरना आदिवासी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.
नेता प्रतिपक्ष Babulal Marandi ने झारखंड के कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री Hemant Soren को पत्र लिखकर CBI जांच की मांग की है. मरांडी ने दावा किया है कि राज्य के 14 जिलों में करीब 130 करोड़ रुपये की संदिग्ध निकासी हुई है .
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार दबाव में है और महंगाई का असर आम लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है.
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कथित ट्रेजरी घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की है. भाजपा ने सरकार पर मामले में केवल औपचारिक जांच करने का आरोप लगाया है.
धनबाद के फरार अपराधी प्रिंस खान का वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड की राजनीति गरमा गई है। वीडियो में उसने धनबाद SSP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने ED-CBI जांच की मांग करते हुए सरकार और प्रशासनिक तंत्र पर बड़े सवाल खड़े किए हैं।
