झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। राज्य में बालू घाटों का संचालन लंबित रहने और अवैध कारोबार बढ़ने की शिकायतों के बीच 11 मई को राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की अहम बैठक बुलाई गई है।
धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जमुनिया नदी के आसपास चल रहे अवैध खनन और कोयला तस्करी की शिकायतों के बाद पुलिस, CISF और BCCL की संयुक्त टीम ने छापेमारी अभियान चलाया.
धनबाद के फरार अपराधी प्रिंस खान का वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड की राजनीति गरमा गई है। वीडियो में उसने धनबाद SSP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने ED-CBI जांच की मांग करते हुए सरकार और प्रशासनिक तंत्र पर बड़े सवाल खड़े किए हैं।
झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में मोबाइल फोन पर अचानक ‘Extremely Severe Alert’ मैसेज आने से लोगों में घबराहट फैल गई. यह अलर्ट बिना इंटरनेट के भी सभी स्मार्टफोन पर एक साथ दिखाई दिया, जिससे कई लोगों ने इसे आपदा या हैकिंग से जोड़कर देखा.
धनबाद के बाघमारा में देर रात हुए भू-धंसान से 12 से ज्यादा घर चपेट में आ गए और कई लोग घायल हो गए. प्रशासन ने 21 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया है, जबकि इलाके में दहशत और राहत-बचाव कार्य जारी है.
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
धनबाद के सोनारडीह में भू-धंसान के बाद हालात अब भी भयावह हैं. 3 लोगों की मौत के बाद लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं, जबकि राहत और पुनर्वास में देरी से नाराजगी बढ़ रही है.
झारखंड के चतरा में हुए एयर एंबुलेंस क्रैश की AAIB रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. विमान में ब्लैक बॉक्स नहीं था और ELT भी काम नहीं कर रहा था, जिससे जांच और जटिल हो गई है.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास केशम आईलैंड पर अमेरिकी हमले के बाद तनाव बढ़ गया है. IRGC ने दुश्मन का फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है, जबकि अमेरिका ने इसे खारिज कर दिया है.
साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
साहिबगंज कोर्ट को बम धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. जांच में अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है. जनवरी 2026 से देशभर में 60 से ज्यादा कोर्ट को 100+ धमकी मिल चुकी हैं, जो सभी होक्स साबित हुईं. यह सिलसिला न्याय व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
