साहिबगंज कोर्ट को बम धमकी: जनवरी 2026 से 26 मार्च तक देशभर में 60+ कोर्ट को बम धमकी, सब होक्स साबित
“साहिबगंज कोर्ट को बम धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. जांच में अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है. जनवरी 2026 से देशभर में 60 से ज्यादा कोर्ट को 100+ धमकी मिल चुकी हैं, जो सभी होक्स साबित हुईं. यह सिलसिला न्याय व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.”
Ranchi: झारखंड के साहिबगंज कोर्ट को आज सुबह 11:30 बजे बम से उड़ाने की धमकी मिली. ईमेल पर आए संदेश ने कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा दिया. न्यायिक अधिकारी, वकील और स्टाफ को तुरंत बाहर निकाला गया. एसपी अमित कुमार सिंह खुद मौके पर पहुंचे. बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड के साथ पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है. अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
गौरतलब है कि जनवरी 2026 से अब तक देशभर में 60+ कोर्ट कॉम्प्लेक्स को 100+ बम धमकी अलर्ट मिल चुके हैं. झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत 12+ राज्यों में लहर चली. ज्यादातर ईमेल से आईं, सभी होक्स साबित हुईं, लेकिन न्यायिक कामकाज घंटों ठप रहा, हजारों केस प्रभावित हुए और जनता में दहशत फैली. साहिबगंज की घटना झारखंड में हाल की कई धमकियों की कड़ी है.
साहिबगंज कोर्ट में आज का हड़कंप: ईमेल धमकी पर सर्च ऑपरेशन
26 मार्च 2026 को साहिबगंज कोर्ट के रजिस्ट्रार को ईमेल आया जिसमें कोर्ट को बम से उड़ाने की साफ धमकी दी गई. तुरंत पुलिस फोर्स, बम डिस्पोजल टीम और स्निफर डॉग्स मौके पर पहुंचे. पूरे परिसर को खाली कराया गया और सघन तलाशी शुरू की गई. जांच चल रही है. यह झारखंड में मार्च की ताजा घटना है, जहां पहले भी कई कोर्ट टारगेट हुए.
झारखंड में लगातार धमकी लहर
• 9 मार्च 2026: बोकारो सिविल कोर्ट को ईमेल – 14 साइनाइड बम लगे, 1 बजे तक खाली करो. जगर और पुलिस ने सर्च किया, होक्स.
• 10 मार्च 2026: रांची सिविल कोर्ट को तीसरी बार (पहले 6 फरवरी और 28 फरवरी को मिली). उसी दिन जामताड़ा कोर्ट को भी ईमेल.
• 12 मार्च 2026: धनबाद और लातेहार सिविल कोर्ट को धमकी.
• 25 फरवरी 2026: धनबाद सिविल कोर्ट.
• 26 मार्च 2026: साहिबगंज. झारखंड में पुष्ट 6+ कोर्ट प्रभावित. हर बार सर्च के बाद होक्स निकला.
बिहार में कई चरणों की धमकी: पटना 6-7 बार, 5 जिलों में एक साथ
• 8 जनवरी 2026: पटना, दानापुर, अररिया, गया, किशनगंज समेत कई कोर्ट.
• 28 जनवरी 2026: मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीवान, भागलपुर, समस्तीपुर – 5 जिला कोर्ट.
• 9-12 फरवरी 2026: पटना सिविल कोर्ट को 6-7 बार (कई बार लगातार), दानापुर, किशनगंज, औरंगाबाद, भागलपुर. बिहार में पुष्ट 12+ घटनाएं. पटना को अकेले कई बार टारगेट किया गया.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की प्रमुख घटनाएं
• 16 फरवरी 2026: यूपी के कई जिला कोर्ट (लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मेरठ, मिर्जापुर आदि) प्रभावित.
• फरवरी 2026: उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, टिहरी, पिथौरागढ़ – पुष्ट 6+ कोर्ट.
• 24 फरवरी 2026: पश्चिम बंगाल के 6 कोर्ट – कोलकाता सिटी सेशंस, बैंकशॉल, आसनसोल, दुरागपुर, चूचुरा, अरामबाग. कुछ जगह फोन कॉल भी.
गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और अन्य राज्यों की पुष्ट घटनाएं
• 17 फरवरी 2026: गुजरात के 6 कोर्ट – अहमदाबाद, वडोदरा, वलसाड, राजकोट, गांधीनगर, मेहसाणा.
• 25 मार्च 2026: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला कोर्ट.
• 3 मार्च 2026: तेलंगाना हाई कोर्ट और करीमनगर, हैदराबाद CBI कोर्ट.
• 23 मार्च 2026: आंध्र प्रदेश का कृष्णा जिला कोर्ट. जनवरी में छत्तीसगढ़ (3 कोर्ट), दिल्ली (द्वारका), कर्नाटक, महाराष्ट्र (बॉम्बे एचसी समेत) आदि में छिटपुट घटनाएं.
राज्यवार पुष्ट आंकड़े (जनवरी से 26 मार्च 2026 तक)
• झारखंड: 6+ (रांची 3 बार, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, साहिबगंज)
• बिहार: 12+ (पटना कई बार + अन्य जिले)
• पश्चिम बंगाल: 6 (24 फरवरी)
• उत्तराखंड: 6+
• गुजरात: 6 (17 फरवरी)
• उत्तर प्रदेश: 5+ (16 फरवरी)
• राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि: 10+ कुल: 60+ कोर्ट कॉम्प्लेक्स प्रभावित, 100+ अलर्ट (रिपीट धमकियां सहित). सभी में सर्च के बाद कोई विस्फोटक नहीं मिला.
मॉडस ऑपरेंडी: सुबह ईमेल, साइनाइड बम या RDX का जिक्र
धमकियों का पैटर्न एक जैसा – सुबह 6-11 बजे ऑफिशियल ईमेल पर मैसेज. “14 साइनाइड बम लगे”, “RDX IED”, “1 बजे विस्फोट”, कभी LTTE-ISI या पाकिस्तान/तामिलनाडु रेफरेंस. VPN/Tor ब्राउजर और फेक ईमेल आईडी का इस्तेमाल. मकसद: न्यायपालिका को ठप करना, दहशत फैलाना, पुलिस को व्यस्त रखना.
जांच स्थिति, गिरफ्तारियां और चुनौती
ज्यादातर होक्स. गुजरात में पश्चिम बंगाल के सौरव बिस्वास गिरफ्तार (स्कूल-कोर्ट धमकियों के लिए). यूपी-बिहार में कुछ और गिरफ्तारियां. लेकिन कुल में बहुत कम ट्रेस. कारण: अंतरराष्ट्रीय रूटिंग, Tor, फेक आईडी. साइबर सेल और STF जांच में. विशेषज्ञों का कहना – कोर्ट ईमेल्स को AI फिल्टरिंग और दो-लेयर वेरिफिकेशन जरूरी.
न्याय व्यवस्था पर असर और आगे की राह
हर धमकी पर कोर्ट 2-4 घंटे बंद, हजारों केस प्रभावित, वकील-मुद्दई परेशान. सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, लेकिन नई आईडी से धमकियां जारी. केंद्र और राज्य सरकारों को संयुक्त साइबर टास्क फोर्स बनाने की जरूरत. साहिबगंज की घटना डिजिटल दहशत की नई चेतावनी है. जांच जारी, नई जानकारी पर अपडेट होगा.
