हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि असम के रोंगोनदी और चाबुआ में उन्हें प्रचार करने से रोका गया. उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया.
रांची, धनबाद और साहिबगंज के सिविल कोर्ट को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया है. सोमवार (6 अप्रैल) को ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं.
साहिबगंज कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. 10 दिनों में दूसरी बार आए ईमेल के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम स्क्वॉड ने सघन जांच की.
जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी की गिरफ्तारी के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम का विरोध किया. घटना के बाद 50-60 लोगों पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
पलामू के पांकी–तरहसी बॉर्डर पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी फैज खान घायल हो गया. यह कार्रवाई मेदिनीनगर में हुए कारोबारी हत्याकांड के बाद चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन का हिस्सा है.
साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
असम के सरूपथर में चुनावी सभा के दौरान हेमंत सोरेन ने विष्णुगढ़ कांड को लेकर BJP पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि बच्ची की हत्या का आरोपी BJP से जुड़ा था, जिससे मामला अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है.
असम विधानसभा चुनाव 2026 में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने अपनी चुनावी सक्रियता तेज कर दी है. गांडेय विधायक और झारखंड की प्रमुख आदिवासी नेता कल्पना सोरेन ने गोसाईंगांव विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी फ्रेडरिक हांसदा के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया.
टेंडर घोटाले और कथित करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव (पीए) संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दोनों की जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया.
पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना ने देश की न्यायिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है.
झारखंड में जनवरी 2020 से जनवरी 2026 के बीच 10,113 रेप, 11,000 से ज्यादा किडनैपिंग और 9,213 हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं. बीजेपी ने इन आंकड़ों के आधार पर राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बढ़ते अपराध और कमजोर सजा दर को लेकर चिंता जताई है.
