करीब 15 साल बाद झारखंड सरकार ने नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन और न्यू झारखंड भवन के कमरों के आवास शुल्क में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. नई व्यवस्था के तहत निजी उपयोग पर ठहरने वाले लोगों को अब 750 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रतिदिन तक शुल्क देना होगा.
झारखंड सचिवालय सेवा की संवर्ग समीक्षा समिति की दूसरी बैठक 20 मई 2026 को हुई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद सचिवालय सेवा संघ ने समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद खेल महोत्सव के समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश में खेलों के क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाया है, जहां खिलाड़ियों का चयन परिचय या अधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि कौशल और प्रतिभा के आधार पर किया जा रहा है.
गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने देवघर जिले के मोहनपुर थाना में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है.
राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक बर्लिन में रहेंगे. इसे लेकर बुधवार को सदन में बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें पर्यटन वाला नेता कहा.
झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका में राजभवन बने हुए हैं. दोनों राजभवनों का आधिकारिक नाम ‘लोक भवन’ किया गया है, लेकिन अब झारखंड सरकार केंद्र के इस फैसले को बदलना चाहती है.
जुलाई महीने में सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि दिल्ली स्थित नये झारखंड भवन में अब माननीयों की सिफारिश पर कमरा नहीं मिलेगा. ऑफिशियल और पर्सनल काम से दिल्ली जाने वाले लोग जो मंत्री, सांसद या विधायकों की सिफारिश पर झारखंड भवन में कमरा लेकर ठहरते थे उन्हें अब वहां कमरा नहीं मिलेगा.
