झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ED समन अवहेलना मामले में शीर्ष अदालत ने रांची की MP-MLA कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है और ED को नोटिस जारी किया है।. मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने तर्क पेश करेंगे.
भारत सरकार ने ‘प्रहार’ नाम से पहली राष्ट्रीय एंटी टेरर पॉलिसी जारी की है, जिसमें बदलते आतंकवादी खतरों—ड्रोन, डार्क वेब, क्रिप्टो फंडिंग और स्लीपर सेल—से निपटने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है.
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां 6-3 के फैसले में उनके ग्लोबल रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध ठहराया गया. खास बात यह रही कि बहुमत में शामिल कुछ जज वही थे जिन्हें ट्रंप ने खुद नियुक्त किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें नाबालिग लड़की के पायजामा खोलने और उसके साथ अश्लील हरकत करने को दुष्कर्म या दुष्कर्म की कोशिश नहीं माना गया था.
द्वारका में हुए सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक साहिल की मौत के बाद अब न्याय को लेकर बहस तेज हो गई है. आरोप है कि एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे उसकी जान चली गई. इस मामले में आरोपी को जुवेनाइल कानून के तहत राहत मिलने पर परिवार ने नाराजगी जताई है.
झारखंड में निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरम हो गया है. BJP प्रदेश अध्यक्ष और सांसद Aditya Sahu ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों की “समानांतर सरकार” चल रही है और BJP समर्थित उम्मीदवारों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दो अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने कोर्ट से ED द्वारा दायर जवाबी हलफनामे का अध्ययन करने के लिए समय मांगा
भारत ने पूर्वोत्तर में अपनी सैन्य तैयारियों को नई मजबूती देते हुए असम में एक अहम कदम उठाया है. Narendra Modi ने असम के डिब्रूगढ़ में तैयार की गई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) को राष्ट्र को समर्पित किया.
कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना सिंह के बीच सस्पेंशन आदेश को लेकर तीखी बहस हो गई. जमीन विवाद से जुड़े मामले में विज ने एक पुलिस जवान को सस्पेंड करने का निर्देश दिया, लेकिन एसपी ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया.
झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल-दिहानी (अतिक्रमण हटाओ) कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत के इस आदेश से प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल विराम लग गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
