कक्षा 8 की एनसीईआरटी (NCERT) की सोशल साइंस की पाठ्यपुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ से जुड़े अध्याय को शामिल किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की.
रांची में मर्सिडीज के बोनट पर युवक को लेकर जाने के चर्चित मामले में झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई. डोरंडा थाना द्वारा कार रिलीज ऑर्डर के खिलाफ दायर याचिका पर तकनीकी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी.
प्रयागराज में दर्ज पॉक्सो केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एफआईआर के बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचाव के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. अब नजर इस बात पर है कि कोर्ट उन्हें राहत देता है या कानूनी शिकंजा और कसता है.
रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने दो नाबालिग सिमडेगा की लड़कियों को ‘घरेलू काम’ के बहाने दिल्ली भेजने की कोशिश में महिला तस्कर रेशमा देवी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि रेशमा पहले भी झारखंड से बच्चियों को तस्करी के लिए ले जा चुकी थी.
झारखंड में JPSC भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उम्र सीमा और कट-ऑफ तिथि में बदलाव के विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया. जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है.
धनबाद कोर्ट को मिली धमकी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. घटना ने कोर्ट परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ED समन अवहेलना मामले में शीर्ष अदालत ने रांची की MP-MLA कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है और ED को नोटिस जारी किया है।. मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने तर्क पेश करेंगे.
होली पर्व से पहले रांची रेलवे स्टेशन के आसपास 15 खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 9 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया और कई को नोटिस जारी किया गया. जांच में साफ-सफाई, भंडारण और लाइसेंस से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आईं.
केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब संसद की स्वीकृति के बाद यह बदलाव आधिकारिक होगा. इसके साथ ही राज्य के कई संस्थानों, विभागों और विश्वविद्यालयों के नाम बदलने की संभावना भी बढ़ गई है.
रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में CBI जांच के दौरान टेंडर, निर्माण कार्य और नियुक्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. शुरुआती जांच में नियमों के उल्लंघन के प्रमाण सामने आने के बाद अब पुराने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की फाइलों की गहन जांच की जा रही है.
झारखंड नगर निकाय चुनाव के दौरान कई जिलों में हिंसा और झड़प की घटनाएं सामने आईं. राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में सबसे बड़ा बवाल हुआ, जबकि धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में भी तनाव और टकराव देखने को मिला. प्रशासन ने सभी जगह स्थिति को नियंत्रित करने का दावा किया है.
UGC ने झारखंड के कथित ‘दक्ष विश्वविद्यालय’ को फर्जी घोषित किया है. रांची में दिए गए पते पर जांच के दौरान कोई विश्वविद्यालय संचालित नहीं मिला. आयोग ने साफ किया है कि ऐसे संस्थानों की डिग्रियां मान्य नहीं होंगी और छात्रों को दाखिले से पहले मान्यता जरूर जांचनी चाहिए.
