झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स से मंगलवार सुबह एक बाल कैदी फरार हो गया. चोरी के मामले में बंद यह बाल कैदी इलाज के लिए रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था, जहां से उसने सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर भागने में सफलता पाई.
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक के बाद केंद्रीय बजट को लेकर पार्टी ने अपना पक्ष रखा. राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बजट को भारत के भविष्य की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि इससे युवाओं, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा.
धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित चर्चित सिंह मेंशन पर हुई बमबाजी के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक पर्चे में अमन सिंह गिरोह के नाम पर शंकर सिंह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है.
राजधानी रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में रविवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब खड़ी दो बसों में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं और पास में खड़ी चार अन्य बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया.
झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर BJP ने बनाई खास रणनीति. रांची में 3 घंटे चली कोर कमेटी बैठक, गैर-दलगत चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकने का फैसला.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अब कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े सूचना आयोग के पदों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि चार सप्ताह के भीतर आयोग को पूरी तरह कार्यशील कर दिया जाएगा.
दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बंद कमरे में हुई बैठक ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. संगठन, सरकार और मंत्रियों की भूमिका को लेकर मंथन तेज माना जा रहा है.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. लीगल स्टडीज में पढ़ने वाले छात्रों ने डिग्री की वैधता और करियर पर संकट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. छात्रों का आरोप है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद वर्षों तक कोर्स संचालित किया गया.
UGC के नए नियमों पर बढ़ते विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा.
