रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो समेत कई जिलों में नगर निकाय चुनाव के दौरान हंगामा, झड़प और तनाव देखने को मिला. कई जगह सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा. पूरे झारखंड की ग्राउंड रिपोर्ट एक ही खबर में पढ़ें, कहां क्या हुआ और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की.
रांची: राजधानी रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र में मिले युवक के शव मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। यह मामला अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग के चलते दी गई सुपारी हत्या का निकला। पुलिस ने इस कांड में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के दो जवान घायल हो गए. घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा क्षेत्र में हुई, जहां सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे थे. घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची एयरलिफ्ट किया गया है.
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां 6-3 के फैसले में उनके ग्लोबल रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध ठहराया गया. खास बात यह रही कि बहुमत में शामिल कुछ जज वही थे जिन्हें ट्रंप ने खुद नियुक्त किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें नाबालिग लड़की के पायजामा खोलने और उसके साथ अश्लील हरकत करने को दुष्कर्म या दुष्कर्म की कोशिश नहीं माना गया था.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दो अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने कोर्ट से ED द्वारा दायर जवाबी हलफनामे का अध्ययन करने के लिए समय मांगा
राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में रविवार को तेज रफ्तार का खौफनाक मामला सामने आया. राजेंद्र चौक के पास एक मर्सिडीज कार ने पहले एक महिला को टक्कर मार दी.
रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया अतिक्रमण की वजह से प्रभावित हो रही है. एयरपोर्ट विस्तार के लिए चिन्हित जमीन पर बने करीब 128 से 130 घरों और एक मंदिर को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया है.
झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल-दिहानी (अतिक्रमण हटाओ) कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत के इस आदेश से प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल विराम लग गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
