NEET परीक्षा विवाद और छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. X पर जारी पोस्ट में उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया.
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक मंत्री का पद छोड़ना नहीं, बल्कि 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन, NEET विवाद और बदलते राजनीतिक समीकरणों की कहानी भी है. आखिर इस फैसले को इतना अहम क्यों माना जा रहा है, पढ़िए यह इनसाइटफुल रिपोर्ट.
NEET विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की सूचना के बाद पटना में छात्रों ने जश्न मनाया. गांधी मैदान के पास प्रदर्शनकारी छात्रों ने इसे अपनी जीत बताते हुए नारे लगाए और एक-दूसरे को बधाई दी. वहीं बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन और तनाव की स्थिति भी देखने को मिली.
NEET-UG परीक्षा विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर से सियासी हलचल तेज हो गई है. छात्रों के लगातार विरोध और बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने युवाओं के हित और नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए पद छोड़ने का फैसला लिया.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया है. पुलिस मुख्यालय ने 16 सुरक्षाकर्मियों के लिए चार वाहनों की व्यवस्था बरकरार रखने का आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के बाद सुरक्षा काफिले में अतिरिक्त वाहन शामिल करने का फैसला लिया
नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद के मानसून सत्र में जोरदार हंगामा देखने को मिला. विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए संसद परिसर में प्रदर्शन किया.
जंतर-मंतर पर जारी CJP आंदोलन के बीच बातचीत को लेकर नया मोड़ आ गया है. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने 24 घंटे में चार बार वार्ता का प्रस्ताव दिया, लेकिन जेपी नड्डा के घर या कार्यालय में बातचीत के प्रस्ताव को CJP ने ठुकरा दिया.
छात्र प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने अमित शाह को पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा मांगा और प्रधानमंत्री मोदी से छात्रों से माफी मांगने की मांग की.
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि लाखों वोटरों की मैपिंग अभी बाकी है. कांग्रेस ने ग्राम सभा से जुड़ी गाइडलाइन, वोटर अधिकार और नोटिस पाने वाले लोगों को कानूनी मदद देने का भी भरोसा दिलाया.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन NEET परीक्षा विवाद और CJP आंदोलन की गूंज सदन के भीतर सुनाई दी. विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. लगातार हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी.
झारखंड के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को खुला पत्र लिखकर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मंत्री को आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हुए इस्तीफा देने की सलाह दी. इस पत्र के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.
