राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन 9 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। झारखंड से 76 युवा प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे. महोत्सव के दौरान ‘विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग’ सहित कई सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.
झारखंड की यूनिवर्सिटी में लंबे समय से खाली पदों के बाद प्रशासनिक स्थिरता लौटने की उम्मीद है. 15 जनवरी से कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इससे छात्रों और शिक्षकों के लिए स्थायी नेतृत्व और शैक्षणिक नियमितता सुनिश्चित होने की संभावना है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आदिवासी नेत्री निशा भगत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रांची के अरगोड़ा थाना में दर्जनों महिलाओं ने पहुंचकर उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी राम जी योजना किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने रांची में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पैदल मार्च निकाला. मोरहाबादी मैदान से लोक भवन तक हुई रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए.
वेनेज़ुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बावजूद भारतीय शेयर बाजारों में बड़ी घबराहट नहीं दिखी. सेंसेक्स और निफ्टी सीमित दायरे में रहे, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें स्थिर रहीं और भारत पर सीधा आर्थिक असर नजर नहीं आया.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी असम और पूरे भारत से अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालेगी. उन्होंने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले जनता से ‘कमल’ को पांच साल और समर्थन देने की अपील की, जिससे असम की सुरक्षा, समृद्धि और सांस्कृतिक गौरव सुनिश्चित होगा.
पेसा से जुड़े कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून की वास्तविक जानकारी जनता से छुपाई जा रही है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की पुरानी तस्वीर साझा कर सोशल मीडिया पर राजनीतिक हलचल मचा दी. उन्होंने लिखा कि RSS और BJP के जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और इसे संगठन की ताकत का उदाहरण बताया.
17 साल के निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौटे BNP नेता तारिक रहमान ने ढाका में चुनावी रैली को संबोधित किया. उन्होंने कहा, "हमने 1971 और 2024 में बांग्लादेश को आजाद कराया." भाषण में उन्होंने लोकतंत्र, राजनीतिक स्थिरता और समावेशी बांग्लादेश बनाने का आह्वान किया, साथ ही शहीद नेता उस्मान हादी को
कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.
