भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिला, जहां Sensex 787 अंक चढ़कर 74,107 पर और Nifty 50 22,968 पर बंद हुआ. मिडिल ईस्ट तनाव में कमी, भारतीय रिजर्व बैंक की नीति उम्मीदें और बैंकिंग-आईटी सेक्टर की खरीदारी ने बाजार को मजबूती दी.
Ashok Kharat केस में SIT जांच के दौरान 100 आपत्तिजनक वीडियो और करीब 1500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है. मंदिर को मिली सरकारी फंडिंग भी जांच के घेरे में है. मामले में कई बड़े नामों और वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है.
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
उज्जैन में महाअष्टमी पर पारंपरिक नगर पूजा का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें माता को मदिरा का भोग अर्पित किया गया. 28 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए. यह अनोखी परंपरा शहर की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
FTSE और सेंसेक्स रीबैलेंसिंग के चलते शेयर बाजार में आज असामान्य उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. खासकर क्लोजिंग से पहले वॉल्यूम और दबाव बढ़ने की संभावना है, जिससे ट्रेडर्स के लिए मौके और जोखिम दोनों पैदा होंगे.
Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जो ‘स्पंज’ तक पहुंचा और माफी के बाद भी हंगामा नहीं थमा. वहीं धनबाद की 500 करोड़ जल योजना, पथ निर्माण विभाग में AE की पोस्टिंग और वेतन विवाद, साथ ही मानगो जल परियोजना में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार घिरी रही
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में DMFT फंड के दुरुपयोग का मुद्दा गरमाया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कुछ जिलों में इस फंड से जिम तक बना दिए गए. सरकार ने मामले की जांच का भरोसा दिया, वहीं सदन में JTET नियम, धान खरीद में गड़बड़ी और सरकारी सेवाओं में AI के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई.
झारखंड की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत बड़ी वित्तीय सहायता मिली है. केंद्र सरकार ने राज्य को कुल 687.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए बेसिक ग्रांट की दो महत्वपूर्ण किस्तों के रूप में दी गई है
झारखंड विधानसभा में ओबीसी छात्रवृत्ति भुगतान पर सत्र में बहस हुई. जयराम महतो ने कहा, “मेरा बंगला नीलाम कर दीजिए, लेकिन छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी नहीं रहे.”
झारखंड बजट 2026-27 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 1.58 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को “दिशाहीन, तथ्यहीन और रंगहीन” बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने वित्तीय कुप्रबंधन और केंद्र की मदद को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया है.
भारत सरकार ने ‘प्रहार’ नाम से पहली राष्ट्रीय एंटी टेरर पॉलिसी जारी की है, जिसमें बदलते आतंकवादी खतरों—ड्रोन, डार्क वेब, क्रिप्टो फंडिंग और स्लीपर सेल—से निपटने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है.
