Union Budget 2026 को लेकर मिडिल क्लास और इंडस्ट्री की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इनकम टैक्स में राहत, GST सुधार, सस्ते घर और एविएशन सेक्टर को सपोर्ट जैसे मुद्दों पर इस बजट में बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है.
झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े सूचना आयोग के पदों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि चार सप्ताह के भीतर आयोग को पूरी तरह कार्यशील कर दिया जाएगा.
आर्थिक सर्वेक्षण 2026 संसद में पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GDP ग्रोथ 7% और राजकोषीय घाटा 4.8% बताया. कृषि में MSP, DBT और फसल बीमा पर जोर, MSME क्रेडिट की सुलभता, और डिजिटल व भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को हाईलाइट किया गया.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
गुरुवार की सुबह आयकर विभाग (Income Tax Department) ने झारखंड में बाबा राइस मिल से जुड़े कई स्थानों पर बड़ी छापेमारी शुरु की है. यह 2026 की विभाग की पहली प्रमुख कार्रवाई मानी जा रही है.
अमेरिका के बाद अब साउथ अफ्रीका भी भारत पर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है. रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ अफ्रीका भारत और चीन से आने वाले वाहनों पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है. बढ़ते आयात से स्थानीय ऑटो कंपनियों पर पड़ रहे दबाव को इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है.
खूंटी जिले में आदिवासी नेता और पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। खूंटी पुलिस ने मामले में 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर कम से कम 13 के आसपास पहुंच गई है।
CM योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह को लेकर नया खुलासा हुआ है. सामने आया है कि उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए BJP से टिकट की दावेदारी की थी. अब उनके खिलाफ फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच चल रही है.
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और 95 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े.
दावोस और इंग्लैंड दौरे से लौटे सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के लिए करीब 11 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की जमीन तैयार की है.
भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील हुई. पीएम मोदी ने इसे साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट बताया, टैरिफ घटेंगे, निवेश बढ़ेगा.
गणतंत्र दिवस पर पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव की जानकारी दी. योजना अभी लागू नहीं हुई है और इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है.
