पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर भारत में गैस सप्लाई पर दिखने लगा है. केंद्र सरकार ने राज्यों को PNG नेटवर्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी है. हालांकि, जमीनी स्तर पर सिलेंडर की कमी और देरी की शिकायतें सामने आ रही हैं.
राज्य की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विधानसभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि मनरेगा के स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ राज्य को मंजूर नहीं होगी.
झारखंड में गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर विधानसभा में चिंता जताई गई. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कमर्शियल गैस सप्लाई में कटौती से होटल, रेस्टोरेंट और छात्रावासों की रसोई पर असर पड़ सकता है.
इरफान अंसारी बुधवार को साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे. उन्होंने गैस और तेल की आपूर्ति से जुड़े संकट और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताया. मंत्री ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर राज्य में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई जल्द बहाल करने की मांग भी की.
झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. रांची सिविल कोर्ट के बाद अब रातू रोड स्थित गैलेक्सिया मॉल में बने पासपोर्ट सेवा केंद्र को उड़ाने की धमकी दी गई है.
झारखंड की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत बड़ी वित्तीय सहायता मिली है. केंद्र सरकार ने राज्य को कुल 687.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए बेसिक ग्रांट की दो महत्वपूर्ण किस्तों के रूप में दी गई है
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. वित्त मंत्री ने केंद्र पर कर हिस्सेदारी में कटौती का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने बजट खर्च, किसानों के मुआवजे और सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाए.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सरना धर्म कोड का मुद्दा फिर गरमा गया. हेमलाल मुर्मू ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासी समाज की अलग धार्मिक पहचान की मांग लंबे समय से लंबित है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. आधार कार्ड में त्रुटि सुधार से लेकर पशु चिकित्सा सेवाओं, जेपीएससी की उम्र सीमा और अधूरे पुल निर्माण तक के विषय सदन में गूंजे.
केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन और वादन को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं. गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को 10 पन्नों का आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब विशेष सरकारी और औपचारिक कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ का गायन या वादन अनिवार्य होगा.
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक के बाद केंद्रीय बजट को लेकर पार्टी ने अपना पक्ष रखा. राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बजट को भारत के भविष्य की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि इससे युवाओं, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा.
