गैस संकट पर केंद्र सख्त: राज्यों को अलर्ट, PNG अपनाने का दबाव; जमीनी हालात पर उठे सवाल

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की रसोई तक पहुंच गया है. एलपीजी सप्लाई पर दबाव के बीच केंद्र सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है. साफ संदेश दिया गया है कि पहले घरेलू उपभोक्ता, बाकी बाद में. इसके साथ ही सरकार ने एक बड़ा शिफ्ट शुरू किया है— एलपीजी से PNG की तरफ. राज्यों को निर्देश है कि PNG नेटवर्क तेजी से बढ़ाएं, वरना सप्लाई संकट और गहरा सकता है. हालांकि, केंद्र दावा कर रहा है कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन जमीनी तस्वीर अलग कहानी बता रही है. कहीं सिलेंडर की कमी, तो कहीं बुकिंग में देरी—इन खबरों ने सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सरकार का फोकस—‘पहले घर-घर गैस’

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा हालात में घरेलू उपभोक्ता ही प्राथमिकता होंगे. कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सप्लाई को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट किया जा रहा है. वजह साफ है—भारत की गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है और वहां की अस्थिरता ने पूरी चेन को प्रभावित किया है. सरकार की रणनीति यह है कि आम लोगों की रसोई पर असर कम से कम पड़े, भले ही दूसरे सेक्टर को थोड़ी कटौती झेलनी पड़े.

नेटवर्क बढ़ाओ या दबाव झेलो

केंद्र अब सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल बदलाव की तरफ बढ़ रहा है. साफ कहा गया है कि जहां PNG उपलब्ध है, वहां एलपीजी की निर्भरता कम की जाए. इतना ही नहीं, जो राज्य PNG नेटवर्क तेजी से बढ़ाएंगे, उन्हें अतिरिक्त कमर्शियल LPG देने का संकेत दिया गया है. यानी यह सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि प्रोत्साहन के साथ दबाव की नीति है.

सरकार का दावा—सब कंट्रोल में

केंद्र का कहना है कि देश में कहीं भी “नो गैस” जैसी स्थिति नहीं है. ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और रोजाना लाखों रिफिल हो रहे हैं. साथ ही नए कनेक्शन भी तेजी से दिए जा रहे हैं, ताकि सप्लाई सिस्टम पर भरोसा बना रहे. सरकार का संदेश साफ है—घबराने की जरूरत नहीं है.

कमी के संकेत, दावों पर सवाल

लेकिन जमीनी हकीकत पूरी तरह अलग तस्वीर दिखा रही है. कुछ जगहों से सिलेंडर की कमी और देरी की शिकायतें सामने आई हैं. सबसे दिलचस्प बात—अधिकारियों के बयान भी एक जैसे नहीं हैं. कोई कमी मान रहा है, तो कोई इनकार कर रहा है. इससे सवाल उठता है—क्या संकट को कम करके दिखाया जा रहा है?