डिजिटल इंडिया के विजन को क्षेत्रीय भाषाओं से जोड़ते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम पहल की है. मैथिली भाषा की पारंपरिक तिरहुत (वैदेही) लिपि को अब गूगल कीबोर्ड सहित एंड्रॉइड और आईओएस (iOS) जैसे प्रमुख मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.
केंद्रीय बजट से ज्यादा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी पर चर्चा छिड़ी. महिला नेताओं के पहनावे पर सवाल उठने की मानसिकता पर बहस तेज.
संसद में उस वक्त हंगामा मच गया जब राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला दिया. चीन घुसपैठ के मुद्दे पर सत्तापक्ष ने आपत्ति जताई. इसके बाद नरवणे, उनकी किताब और सैन्य नियमों को लेकर बहस तेज हो गई. जानिए पूरा मामला और नरवणे कौन हैं.
केंद्रीय बजट के बाद घरेलू शेयर बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है. रविवार को छुट्टी के बावजूद बजट के चलते बाजार खुला था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के बाद निवेशकों को जोरदार झटका लगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश कर दिया है. बजट आते ही हर आम नागरिक के मन में यही सवाल होता है—क्या रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कीमत घटेगी या बढ़ेगी?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश किया. यह उनका लगातार नौवां बजट है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया.
31 जनवरी 2026 को सोना और चांदी के दामों में गिरावट जारी रही. दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य शहरों में 24 कैरेट सोना लगभग ₹1.65 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹3.90‑4.05 लाख प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अब कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
Union Budget 2026 को लेकर मिडिल क्लास और इंडस्ट्री की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इनकम टैक्स में राहत, GST सुधार, सस्ते घर और एविएशन सेक्टर को सपोर्ट जैसे मुद्दों पर इस बजट में बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है.
आर्थिक सर्वेक्षण 2026 संसद में पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GDP ग्रोथ 7% और राजकोषीय घाटा 4.8% बताया. कृषि में MSP, DBT और फसल बीमा पर जोर, MSME क्रेडिट की सुलभता, और डिजिटल व भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को हाईलाइट किया गया.
बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने ‘विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम’ और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग की थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया.
