केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश किया. यह उनका लगातार नौवां बजट है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया.
पटना के गर्ल्स हॉस्टल में NEET छात्रा की मौत के मामले में बिहार सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है. पुलिस जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट को लेकर उठे सवालों के बीच अब मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की तैयारी है.
लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र में अवैध बालू उठाव की जांच के दौरान अंचल अधिकारी पंकज कुमार भगत पर हमला किया गय. इस घटना में सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ. मामले में तीन नामजद समेत दस अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
जमशेदपुर के कारोबारी कैरव गांधी अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. बिहार से संचालित गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग हुई, जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए.
पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में परिवार ने DGP से मुलाकात की, लेकिन बैठक के बाद परिजन बेहद नाराज नजर आए. छात्रा की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अब कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
Union Budget 2026 को लेकर मिडिल क्लास और इंडस्ट्री की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इनकम टैक्स में राहत, GST सुधार, सस्ते घर और एविएशन सेक्टर को सपोर्ट जैसे मुद्दों पर इस बजट में बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है.
झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े सूचना आयोग के पदों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि चार सप्ताह के भीतर आयोग को पूरी तरह कार्यशील कर दिया जाएगा.
बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने ‘विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम’ और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग की थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
अमेरिका के बाद अब साउथ अफ्रीका भी भारत पर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है. रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ अफ्रीका भारत और चीन से आने वाले वाहनों पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है. बढ़ते आयात से स्थानीय ऑटो कंपनियों पर पड़ रहे दबाव को इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है.
रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. लीगल स्टडीज में पढ़ने वाले छात्रों ने डिग्री की वैधता और करियर पर संकट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. छात्रों का आरोप है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद वर्षों तक कोर्स संचालित किया गया.
