झारखंड बजट 2026-27 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 1.58 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को “दिशाहीन, तथ्यहीन और रंगहीन” बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने वित्तीय कुप्रबंधन और केंद्र की मदद को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया है.
झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह उनका लगातार दूसरा बजट है. बजट पेश करने से पहले वे लोकभवन पहुंचे और राज्यपाल संतोष गंगवार को बजट की प्रति सौंपी.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का पांचवां दिन अहम माना जा रहा है. मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट सदन में पेश करेगी.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा तय करने की कटऑफ डेट को संशोधित कर दिया गया है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री Hemant Soren ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य के 25 वर्षों के बजट इतिहास में विपक्ष की ओर से एक भी संशोधन प्रस्ताव नहीं लाया गया.
बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बीजेपी की युवा विधायक और प्रसिद्ध कलाकार मैथिली ठाकुर ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया. उन्होंने लालू प्रसाद यादव की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से करते हुए कहा कि उस समय बिहार की चिंता नहीं बल्कि अपने ‘दुर्योधन’ की फिक्र थी.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. आधार कार्ड में त्रुटि सुधार से लेकर पशु चिकित्सा सेवाओं, जेपीएससी की उम्र सीमा और अधूरे पुल निर्माण तक के विषय सदन में गूंजे.
Jharkhand Vidhan Sabha का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो गया है. सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ आने वाले समय की योजनाओं और प्राथमिकताओं की रूपरेखा रखेगी.
पूर्व मंत्री और तीन बार विधायक रहे दुलाल भुइयां 15 फरवरी को शिवरात्रि के दिन बीजेपी में शामिल होंगे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि JMM को हाईजैक कर लिया गया है और पार्टी की दिशा बदल चुकी है.
लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में “भारत माता को बेच दिया गया”. उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते में किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय डेटा के हितों की अनदेखी की गई.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बीच बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रस्ताव पर सदन में चर्चा और निर्णय नहीं हो जाता, वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे.
अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का बड़ा कदम, लेकिन राहुल गांधी ने साइन क्यों नहीं किए? कांग्रेस ने संसदीय परंपराओं का हवाला दिया.
