UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
Union Budget 2026 को लेकर मिडिल क्लास और इंडस्ट्री की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इनकम टैक्स में राहत, GST सुधार, सस्ते घर और एविएशन सेक्टर को सपोर्ट जैसे मुद्दों पर इस बजट में बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है.
झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े सूचना आयोग के पदों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि चार सप्ताह के भीतर आयोग को पूरी तरह कार्यशील कर दिया जाएगा.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. लीगल स्टडीज में पढ़ने वाले छात्रों ने डिग्री की वैधता और करियर पर संकट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. छात्रों का आरोप है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद वर्षों तक कोर्स संचालित किया गया.
बारामती क्रैश में शांभवी पाठक का करियर और उड़ान अधूरी रह गई. उनकी मेहनत और साहस लाखों पायलटों के लिए प्रेरणा है.
CM योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह को लेकर नया खुलासा हुआ है. सामने आया है कि उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए BJP से टिकट की दावेदारी की थी. अब उनके खिलाफ फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच चल रही है.
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और 95 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े.
UGC के नए नियमों पर बढ़ते विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा.
स्विस थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत की सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे सीजफायर की मांग करनी पड़ी.
सारंडा मुठभेड़ के बाद झारखंड डीजीपी ने चाईबासा दौरा कर जवानों का मनोबल बढ़ाया और नक्सलियों को हथियार छोड़ने की चेतावनी दी.
UGC के इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा—पीएम मोदी के रहते सवर्ण छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा.
