धनबाद के कतरास स्थित कांटा पहाड़ी खदान में हुए भीषण हादसे में सात लोगों की मौत के मामले में DGMS ने बड़ी कार्रवाई की है. तकनीकी जांच के बाद सुरक्षा नियमों की अनदेखी के आरोप में चार अधिकारियों के खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराया गया है.
रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में CBI जांच के दौरान टेंडर, निर्माण कार्य और नियुक्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. शुरुआती जांच में नियमों के उल्लंघन के प्रमाण सामने आने के बाद अब पुराने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की फाइलों की गहन जांच की जा रही है.
UGC ने झारखंड के कथित ‘दक्ष विश्वविद्यालय’ को फर्जी घोषित किया है. रांची में दिए गए पते पर जांच के दौरान कोई विश्वविद्यालय संचालित नहीं मिला. आयोग ने साफ किया है कि ऐसे संस्थानों की डिग्रियां मान्य नहीं होंगी और छात्रों को दाखिले से पहले मान्यता जरूर जांचनी चाहिए.
झारखंड विधानसभा के नए सुरक्षा नियमों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जिससे पत्रकारों ने कवरेज का बहिष्कार कर दिया. पत्रकारों का आरोप है कि हर सत्र में नए नियम बनाकर मीडियाकर्मियों को परेशान किया जाता है. विरोध के बाद प्रबंधन ने नरमी दिखाई, लेकिन नियमों पर विवाद बरकरार है.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अब कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
बोकारो के पीएम श्री स्कूल में प्रतिमा विसर्जन के दौरान अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है. छह शिक्षकों व कर्मियों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. लीगल स्टडीज में पढ़ने वाले छात्रों ने डिग्री की वैधता और करियर पर संकट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. छात्रों का आरोप है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद वर्षों तक कोर्स संचालित किया गया.
UGC के नए नियमों पर बढ़ते विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा.
UGC के नए नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी और सवर्ण समाज में आक्रोश है. दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी तो यूपी में सड़कों पर विरोध दिखा.
