हाईकोर्ट के निर्देश पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने साहिबगंज में शहरी पेयजलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया. जांच के दौरान लोगों ने गंदे पानी, कम प्रेशर और अनियमित जलापूर्ति की शिकायत की.
Rajpal Yadav को Cheque Bounce Case में Delhi High Court ने 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने 7 मामलों में 1.05 करोड़ रुपये प्रति केस हर्जाना भरने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कथित तौर पर उनका बयान भी चर्चा में रहा.
रांची के हाई-प्रोफाइल अशोक नगर में देर रात चोरी की बड़ी वारदात के बाद फायरिंग से हड़कंप मच गया. बदमाश एक घर से करोड़ों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए, जबकि दूसरे घर में चोरी की कोशिश के दौरान सुरक्षा कर्मी गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है.
बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब निजी कार और बाइक से कोई टोल नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर टोल लागू होगा। जानिए नई टोल दरें, नियम और किन वाहनों को मिलेगी छूट.
झारखंड हाईकोर्ट ने चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए गए DRDA बोकारो के संविदा कर्मचारी की नौकरी बहाल कर दी. कोर्ट ने कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए 50% बकाया वेतन देने का भी आदेश दिया.
उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. बद्रीनाथ हाईवे समेत कई प्रमुख सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हैं, नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. प्रशासन ने चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
जुलाई 2026 की शुरुआत आम जनता के लिए राहतभरी रही है। 1 जुलाई से कमर्शियल LPG सिलेंडर, 5 किलो गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में कटौती की गई है। जानिए नई कीमतें, किसे कितना फायदा मिलेगा और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा।
रिम्स की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी लबली देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जांच एजेंसी से केस डायरी मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की है.
सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है।
झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren को 12 साल पुराने चुनावी आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। Jharkhand High Court ने 2014 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी।
झारखंड सरकार ने राज्य के 765 हाईस्कूल और मिडिल स्कूलों को +2 विद्यालय में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा स्वीकृत इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना है.
