हाईकोर्ट के निर्देश पर साहिबगंज पहुंचे पेयजल विभाग के सचिव, शहरी जलापूर्ति योजना की जांच में लोगों ने बताई पानी की गंभीर समस्या

साहिबगंज से अमान की रिपोर्ट

Sahebganj: झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबू इमरान सोमवार को साहिबगंज पहुंचे और शहरी पेयजलापूर्ति योजना के कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर जलापूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने अनियमित जलापूर्ति, गंदे और बदबूदार पानी तथा कम प्रेशर जैसी समस्याओं की शिकायत की. वहीं, याचिकाकर्ता ने निरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि महज एक घंटे में सीमित स्थानों का निरीक्षण किया गया और कई प्रभावित क्षेत्रों को नजरअंदाज कर दिया गया.

हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई योजना की जांच

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबू इमरान साहिबगंज पहुंचे, जहां जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. सर्किट हाउस में उपायुक्त दीपक दुबे, डीडीसी सतीश चंद्रा, नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान, याचिकाकर्ता सिद्धेश्वर मंडल और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई. इसके बाद सचिव ने दोपहर करीब साढ़े तीन बजे से साढ़े चार बजे तक शहर के वार्ड संख्या 16, वार्ड 5, वार्ड 25, जीरवाबाड़ी जलमीनार, सरकारी क्वार्टर क्षेत्र और पोखरिया स्थित जलापूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने उन्हें योजना की प्रगति से अवगत कराया, जबकि स्थानीय लोगों ने मौके पर अपनी समस्याएं सीधे सचिव के सामने रखीं.

लोगों ने बताई गंदे पानी और कम प्रेशर की समस्या

निरीक्षण के दौरान वार्ड संख्या 16 की झरना कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि पानी नियमित रूप से नहीं आता और जब आता भी है तो उसमें बदबू होती है तथा वह पीने योग्य नहीं रहता. सचिव ने खुद नल खोलकर पानी की स्थिति देखी. वार्ड संख्या 5 के अंजुमन नगर में भी लोगों ने शिकायत की कि सप्ताह में कभी-कभी ही जलापूर्ति होती है और पूरे मोहल्ले में पाइपलाइन तक नहीं बिछाई गई है. वार्ड संख्या 25 के निवासियों ने भी बताया कि पानी गंदा आता है, प्रेशर बेहद कम रहता है और कई जगह पाइपलाइन की व्यवस्था भी अधूरी है. लोगों का कहना था कि योजना का लाभ अब तक सभी घरों तक नहीं पहुंच पाया है.

अंजुमन नगर में आधी आबादी तक नहीं पहुंची पाइपलाइन

निरीक्षण के दौरान अंजुमन नगर के लोगों ने बताया कि इलाके की बड़ी आबादी आज भी पेयजल योजना से वंचित है. स्थानीय निवासियों के अनुसार, मोहल्ले के केवल कुछ हिस्सों में ही पाइपलाइन बिछाई गई है, जबकि बाकी परिवारों तक अब तक जलापूर्ति नेटवर्क नहीं पहुंचा है. लोगों ने यह भी बताया कि उनके क्षेत्र के पास ही पानी की टंकी मौजूद है, इसके बावजूद उन्हें नियमित और स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा. स्थानीय नागरिकों ने मांग की कि पूरे इलाके में पाइपलाइन का विस्तार किया जाए ताकि सभी परिवारों को योजना का लाभ मिल सके और उन्हें पानी की समस्या से राहत मिल सके.

याचिकाकर्ता ने निरीक्षण पर उठाए सवाल

याचिकाकर्ता सिद्धेश्वर मंडल ने निरीक्षण प्रक्रिया पर असंतोष जताते हुए कहा कि विभाग की ओर से उन्हें केवल बैठक में शामिल होने की सूचना दी गई थी, लेकिन निरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम साझा नहीं किया गया. उनका आरोप है कि सचिव ने केवल मुख्य सड़क से जुड़े छह स्थानों का निरीक्षण किया और किसी भी वार्ड की पूरी स्थिति का आकलन नहीं किया. उन्होंने कहा कि शहर के अधिकांश वार्डों में पेयजल योजना का कार्य अधूरा है और 21 से अधिक वार्ड पार्षदों ने भी इस संबंध में लिखित शिकायत दी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि हाईकोर्ट के समक्ष वास्तविक स्थिति रखी जाएगी और अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कराया जाएगा.

ग्रामीण मेगा जलापूर्ति योजना शुरू कराने की भी उठी मांग

निरीक्षण के दौरान ग्रामीण मेगा जलापूर्ति योजना का मुद्दा भी सामने आया. स्थानीय लोगों और संवेदकों ने सचिव से मुलाकात कर बताया कि विभागीय उदासीनता के कारण यह योजना वर्षों से लंबित पड़ी है. उनका कहना था कि महादेवगंज, कारगिल दियारा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आज भी शुद्ध पेयजल की सुविधा से वंचित हैं. संवेदकों ने दावा किया कि वे कार्य शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विभाग की ओर से आवश्यक अनुमति और प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है. सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर पेयजल योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.