बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. सदन के भीतर और बाहर सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया गया. इसी बीच पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव की जमानत पर होने वाली सुनवाई टाल दी गई.
झारखंड सरकार मंईयां सम्मान योजना से लाभान्वित महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। योजना से जुड़ी करीब 50 लाख महिलाओं को अब बैंकों के माध्यम से 20-20 हजार रुपये तक का आसान ऋण उपलब्ध कराने की तैयारी है।
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
झारखंड सरकार के खजाने से ₹10,000 करोड़ गायब होने के आरोप पर सियासी बवाल तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और जेडीयू विधायक सरयू राय ने वित्तीय अनियमितता और जांच में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.
WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta को सख्त चेतावनी दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि बिजनेस या डेटा शेयरिंग के नाम पर भारतीय नागरिकों की निजता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
देश की नजरें 1 फरवरी को संसद भवन पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवां बजट पेश करेंगी. मिडिल क्लास, किसान, उद्योग और निवेशक सभी बड़े ऐलानों की उम्मीद में हैं.
झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर BJP ने बनाई खास रणनीति. रांची में 3 घंटे चली कोर कमेटी बैठक, गैर-दलगत चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकने का फैसला.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अब कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
Union Budget 2026 को लेकर मिडिल क्लास और इंडस्ट्री की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इनकम टैक्स में राहत, GST सुधार, सस्ते घर और एविएशन सेक्टर को सपोर्ट जैसे मुद्दों पर इस बजट में बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है.
झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े सूचना आयोग के पदों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि चार सप्ताह के भीतर आयोग को पूरी तरह कार्यशील कर दिया जाएगा.
झारखंड के आगामी अबुआ बजट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से सुझाव मांगे हैं. रांची में आयोजित बजट-पूर्व गोष्ठी में सीएम ने कहा कि बजट जनभावनाओं और आम लोगों की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए. शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष फोकस रहेगा.
