कैबिनेट में 26 प्रस्तावों को मंजूरी, आचार संहिता के कारण नहीं हुई ब्रीफिंग; JPSC उम्र-सीमा छूट पर फैसला टला

Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार को कुल 26 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. हालांकि, नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण बैठक के बाद सरकार की ओर से किसी प्रकार की आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं की गई. कैबिनेट की इस बैठक से JPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उम्र-सीमा में छूट से जुड़ा प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया गया है.

सूत्रों के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से 14वीं JPSC संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उम्र-सीमा में छूट देने का प्रस्ताव रखा गया था. इसके तहत अगस्त 2023 को कट-ऑफ तिथि मानने का सुझाव दिया गया था. बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा तो हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे अभी स्थगित रखने के निर्देश दिए.

कैबिनेट सूत्रों का कहना है कि सरकार इस विषय पर आगे विचार कर सकती है, लेकिन मौजूदा बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया. इससे पहले यह अटकलें तेज थीं कि बैठक में JPSC अभ्यर्थियों को उम्र-सीमा में छूट देने पर सहमति बन सकती है, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को फायदा होता.

फिलहाल, कैबिनेट से 26 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बावजूद JPSC से जुड़े अभ्यर्थियों को इस अहम मुद्दे पर सरकार के अगले फैसले का इंतजार करना होगा.