झारखंड के 745 केंद्रों में अब एलोपैथी से आयुष तक की दवा मिलेगी मुफ्त, सरकार खोलने जा रही 'अबुआ दवाखाना'
24 जिलों के 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में खुलेंगे एकीकृत औषधि केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आधार
24 जिलों के 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में खुलेंगे एकीकृत औषधि केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आधार
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों, किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, पशुपालकों, कलाकारों और व्यापारियों पर पड़ेगा.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए.
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है. रांची में प्रस्तावित रिम्स-2 परियोजना को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य विभाग और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के बीच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई.
झारखंड में कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. वित्त मंत्री ने इस मामले को “वेतन घोटाला” बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़ी कार्रवाई की मांग की है.
झारखंड बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जिला प्रभारियों की नई सूची जारी कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर जारी सूची में कई पुराने नेताओं पर भरोसा जताया गया है, जबकि कुछ नए चेहरों को भी जिम्मेदारी मिली है.
झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से जेएमएम-कांग्रेस-राजद गठबंधन दोनों सीटें जीतने की स्थिति में दिख रहा है, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर अंदरखाने राजनीति चरम पर है.

बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया और कहा कि सरना और सनातन के बीच अंतर बताने की राजनीति झारखंड के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का प्रयास है।
कुल 81 अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल में जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO), अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), उप सचिव और अपर समाहर्ता स्तर के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
UPSC Prelims 2026 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने 36 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी है. परीक्षा 24 मई को दो पालियों में होगी और सुरक्षा के लिए पुलिस बल व दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है.
झारखंड में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं. सरकार की ओर से सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी (CO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को
रांची नगर निगम ने रातु रोड इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए सड़क किनारे लगी दुकानें, ठेले और खोमचे हटाए. पिस्कामोड़ से किशोरी यादव चौक तक चले अभियान में कई अस्थायी ढांचे भी जब्त किए गए.