#gram sabha rights

प्रतीक और अपर्णा यादव ने तलाक अफवाहों के बीच इंस्टाग्राम पर साझा की नई तस्वीर और लिखा “All Is Well”

नई दिल्ली से रांची लौटते समय भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने दिल्ली मेट्रो से यात्रा की. शिवाजी मेट्रो स्टेशन से IGI एयरपोर्ट तक की यह यात्रा सार्वजनिक परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और आम लोगों से जुड़ाव का संदेश देती है.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू किसान और सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश कोहली की गोली मारकर हत्या ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया है. जमीन विवाद के बाद हुई इस वारदात के खिलाफ बदीन जिले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.

झारखंड में लागू PESA नियमावली को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे आदिवासी समाज के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.

झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.

राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन 9 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। झारखंड से 76 युवा प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे. महोत्सव के दौरान ‘विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग’ सहित कई सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.

पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने NHRC को पत्र लिखकर अजीत महतो की पुलिस हिरासत में मौत की न्यायिक जांच की मांग की. उन्होंने परिवार के लिए मुआवजा, पुनर्वास और सुरक्षा की अपील की.

पेसा कानून को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासी अधिकारों से खिलवाड़ और ग्राम सभा को कमजोर करने का आरोप लगाया है.