झारखंड सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1,042 नवचयनित इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया.
रांची में साइबर ठगों ने खुद को सेना का अधिकारी बताकर एक डॉक्टर को ठगी का शिकार बना लिया. फ्लैट किराये पर लेने के बहाने आरोपी ने फर्जी दस्तावेज भेजकर भरोसा जीता और बैंकिंग जानकारी हासिल कर खाते से 2.99 लाख रुपये निकाल लिए.
रिम्स (RIMS) की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट बनाकर बेचने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया है
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
रिम्स में कथित फर्जी एमबीबीएस नामांकन और करोड़ों रुपये के टेंडर आवंटन मामले की CID जांच तेज हो गई है. जांच एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू कर दी है. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एफआईआर और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की संभावना जताई जा रही है.
रांची स्थित रिम्स में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्जरी विभाग के प्राध्यापक डॉ. दीपेन्द्र कुमार सिन्हा (डीके सिन्हा) को संस्थान का नया कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया है।
Re-NEET 2026 से जुड़े एक कथित सॉल्वर नेटवर्क के खुलासे ने परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच एजेंसियां पहचान सत्यापन प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न राज्यों तक फैले संपर्कों की जांच कर रही हैं.
झारखंड के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल संस्थान रिम्स में कथित एडमिशन अनियमितताओं की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है. बुधवार को झारखंड CID की टीम रिम्स पहुंची और डीन कार्यालय में प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू की.
बिहार के लखीसराय में सामने आए री-नीट सॉल्वर गैंग मामले में झारखंड कनेक्शन मिलने से शिक्षा जगत में हलचल मच गई है. जांच में गिरिडीह और पलामू की दो छात्राओं के नाम सामने आए हैं, जिन पर दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने का आरोप है.
मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया. राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद कुरियन ने मंत्री पद छोड़ा, जिससे केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है.
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के पर्सनल लेजर (पीएल) खातों में 18,902 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को राशि राजकोष में वापस जमा कराने का निर्देश दिया है
क्या झारखंड में महागठबंधन का भरोसा टूट गया है? राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस, राजद और माले के बीच खुली बयानबाजी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या यह सिर्फ नाराजगी है या फिर किसी नए राजनीतिक खेला की शुरुआत? जानिए बदलते समीकरणों का पूरा विश्लेषण.
