झारखंड हाईकोर्ट ने हलाला के बाद दोबारा निकाह से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि पूर्व पति का दोबारा निकाह से इनकार करना अपने-आप में अपराध नहीं है और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
झारखंड में सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 67 से घटाकर 65 साल कर दी गई है. कोरोना काल में बढ़ाई गई सेवानिवृत्ति उम्र को अब सरकार ने फिर बदल दिया है. वहीं राज्य के सभी 606 थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. इस परियोजना पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
झारखंड कैबिनेट ने MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के विस्तार के लिए कुल 888 करोड़ 91 लाख 87 हजार 200 रुपये मंजूर किए हैं. इस राशि से दोनों मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG सीटें बढ़ाने के साथ नए विषय शुरू किए जाएंगे.
TRAI ने 5G नेटवर्क स्लाइसिंग को लेकर नए ड्राफ्ट नियम पेश किए हैं. इसके तहत 4G और 5G सेवाओं के लिए अलग-अलग टैरिफ प्लान की अनुमति दी जा सकती है. साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों से किए गए स्पीड के वादे को पूरा करना होगा.
NEET पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा तेज हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने पहले भी पद छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में हालात बदलने के बाद इस्तीफा मंजूर किया गया और शिक्षा मंत्रालय में बदलाव हुआ।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. राज्य में एयर एंबुलेंस सेवा के लिए हेलीकॉप्टर किराये पर लेने, 10वीं परीक्षा में गंभीर बीमार छात्रों को 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने और सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी VB-GRAM G योजना को स्वीकृति प्रदान की गई.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में पथ, ऊर्जा और कृषि विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.
IOC ने 130 साल पुरानी परंपरा तोड़ते हुए ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हर एथलीट को 10,000 डॉलर देने का ऐलान किया है. यह राशि मेडल पर नहीं, सिर्फ भागीदारी के आधार पर मिलेगी.
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के तहत अब सरकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की जाने वाली जमीनों के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में पूरी छूट मिलेगी.
झारखंड में बढ़ी बिजली दरों और उपभोक्ताओं को आ रहे भारी-भरकम बिलों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. कई उपभोक्ताओं को दो से ढाई लाख रुपये तक के बिल मिलने की शिकायतों के बीच बिजली दरें वापस लेने और राहत देने की मांग तेज हो गई है.
