झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
झारखंड में बिजली दरों में 6.12% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मीटर रेंट पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. शहरों में 55 पैसे और गांवों में 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी, जबकि किसानों को राहत बरकरार है.
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ईरान ने साफ किया है कि दुश्मन देशों को छोड़कर अन्य सभी देशों के जहाजों को इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में जनगणना कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही रांची वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास को अब मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स के सामने बनाने का फैसला लिया गया.
13 साल से कोमा में पड़े गाजियाबाद के युवक हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इच्छामृत्यु की मंजूरी दे दी है. माता-पिता की याचिका पर कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया कि गरिमा के साथ उनका लाइफ-सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाए.
केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब संसद की स्वीकृति के बाद यह बदलाव आधिकारिक होगा. इसके साथ ही राज्य के कई संस्थानों, विभागों और विश्वविद्यालयों के नाम बदलने की संभावना भी बढ़ गई है.
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां 6-3 के फैसले में उनके ग्लोबल रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध ठहराया गया. खास बात यह रही कि बहुमत में शामिल कुछ जज वही थे जिन्हें ट्रंप ने खुद नियुक्त किया था.
बांग्लादेश में नई सरकार बनने के साथ ही भारत के साथ रिश्तों में बदलाव के साफ संकेत दिखाई देने लगे हैं। प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान ने पूर्ववर्ती मोहम्मद यूनुस सरकार के कई विवादित फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है, जिससे दिल्ली और ढाका के बीच जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है।
India-US Trade Deal को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि अंतिम व्यापार समझौते में भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को भी बांग्लादेश की तरह शून्य टैरिफ की सुविधा मिल सकती है. अगर ऐसा होता है, तो अमेरिकी बाजार में भारतीय कपड़ा उद्योग को बड़ा फायदा मिल सकता है.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बीच बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रस्ताव पर सदन में चर्चा और निर्णय नहीं हो जाता, वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे.
