झारखंड में लागू PESA नियमावली को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे आदिवासी समाज के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आदिवासी नेत्री निशा भगत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रांची के अरगोड़ा थाना में दर्जनों महिलाओं ने पहुंचकर उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी राम जी योजना किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने रांची में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पैदल मार्च निकाला. मोरहाबादी मैदान से लोक भवन तक हुई रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए.
रांची जिला में राज्य सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत जनवरी 2026 की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है. कुल 2.50 लाख से अधिक लाभुकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 25 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है. जिला प्रशासन ने आधार सीडिंग और भौतिक सत्यापन अनिवार्य बताया है.
चाईबासा में इलाज के दौरान 4 महीने के बच्चे की मौत के बाद पिता ने शव थैली में रखकर घर ले जाना पड़ा. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री को सफाई दी और स्पष्ट किया कि बच्चा 4 महीने का था, जबकि कुछ राजनेता और मीडिया ने मामले को तोड़-मरोड़ कर पेश किया.
JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रवृत्ति में देरी से गरीब छात्र पढ़ाई छोड़ने की कगार पर हैं. उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो छात्र संगठन डिजिटल आंदोलन शुरू करेगा.
निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के 8 सांसदों— हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, एस मुरासोली, के गोपीनाथ, शशिकांत सेंथिल, शफी परम्बिल, एस वेंकटेशन और जोतिमणि के खिलाफ सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है.
भारत ने ढाका के बांग्लादेश राजदूत को तलब किया, जबकि ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर कुछ समूहों ने प्रदर्शन शुरू किया और पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान तनाव की स्थिति बनी.
राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा ईडी की चार्जशीट खारिज किए जाने के बाद झारखंड कांग्रेस ने रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया और केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया. पुलिस ने सुरक्षा के बीच प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया.
यह आदेश मुख्यतः वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है. नियम का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माने की चेतावनी दी गई है.
धनबाद के केंदुआडीह इलाके में जहरीली गैस रिसाव से परेशान लोगों के लिए आखिरकार राहत की उम्मीद दिखाई देने लगी है। गैस रिसाव की घटना के 15वें दिन बोरहोल ड्रिलिंग और नाइट्रोजन फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
