राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) ने पिछले आठ महीनों में उपभोक्ताओं को कुल 45 करोड़ रुपये वापस दिलाए. सबसे अधिक शिकायतें ई-कॉमर्स सेक्टर से आईं, जिसमें 32.06 करोड़ रुपये की वापसी की गई.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 28 से 30 दिसंबर रांची दौरे को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. इन तीन दिनों में कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी किसानों की जमीन जबरन छीने जाने का गंभीर आरोप लगाया है.
जामताड़ा जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अपराधियों के बढ़ते हौसले से आम लोग और व्यापारी दहशत में हैं.
स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य की राजधानी रांची महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जिला बनकर सामने आया है.
कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.
झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की 2,500 रुपये की किस्त लाभुक महिलाओं के खातों में भेजी जा रही है. अधिकांश जिलों में भुगतान पूरा हो चुका है, जबकि चार जिलों में हुई देरी भी जल्द खत्म होने वाली है. दिसंबर माह की किस्त जनवरी में जारी होगी.
झारखंड में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे सुबह-शाम कड़ाके की ठंड और ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है.
झारखंड की राजनीति में एक ऐसा नाम भी है, जो चुनावी हार-जीत से परे रहकर लगातार जनता की सेवा में जुटा हुआ है. झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ऐसे ही नेता हैं, जिनका जीवन और कार्यशैली सच्चे जनसेवक की पहचान कराती है.
जनसाधारण एक्सप्रेस के एसी-2 कोच में केरल की पूर्व राज्यमंत्री का पर्स चोरी होने से रेलवे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. आईफोन, आभूषण और जरूरी दस्तावेजों से भरे पर्स की तलाश में बिहार, झारखंड और बंगाल की पुलिस जुटी हुई है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा आवेदन शुल्क को बढ़ाकर 1 लाख डॉलर करने के फैसले को अदालत से समर्थन मिल गया है. एक फेडरल जज ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम को वैध ठहराते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ने यह फैसला अपने कानूनी अधिकारों के तहत लिया है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती.
बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही एक निजी स्लीपर बस राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर हिरियूर के पास एक लॉरी से आमने-सामने टकरा गई, जिसके बाद बस में आग लग गई. हादसे में कई यात्री बस के अंदर फंस गए.
