झारखंड में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े निजी अस्पतालों को फर्जी कॉल कर धमकाने और पैसे ऐंठने का गंभीर मामला सामने आया है. अपराधी खुद को स्वास्थ्य विभाग का उच्च अधिकारी बताकर अस्पतालों पर 256 पेज की फर्जी शिकायत का हवाला देते हुए “खर्चा पानी” की मांग कर रहे हैं.
Ashok Kharat केस में SIT जांच के दौरान 100 आपत्तिजनक वीडियो और करीब 1500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है. मंदिर को मिली सरकारी फंडिंग भी जांच के घेरे में है. मामले में कई बड़े नामों और वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है.
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
इंदौर और बालाघाट में पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाह से अचानक पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. प्रशासन को हस्तक्षेप कर स्थिति संभालनी पड़ी और साफ किया गया कि सप्लाई सामान्य है, जबकि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध कोयला खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन खदानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. हालांकि, माफियाओं पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम कब लगेगी.
सुपौल में सरकारी जमीन घोटाले के मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारियों पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप है. जांच तेज गति से जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी संपत्ति से जुड़ी किसी भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
झारखंड के चतरा में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन देने से 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी क्लीनिक छोड़कर फरार हो गया, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
1 अप्रैल 2026 से भारत में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा. नए नियमों में ‘टैक्स ईयर’ की शुरुआत, ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव, HRA और अलाउंस के नए प्रावधान शामिल हैं, जिससे टैक्स सिस्टम आसान लेकिन अधिक सख्त हो जाएगा.
Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जो ‘स्पंज’ तक पहुंचा और माफी के बाद भी हंगामा नहीं थमा. वहीं धनबाद की 500 करोड़ जल योजना, पथ निर्माण विभाग में AE की पोस्टिंग और वेतन विवाद, साथ ही मानगो जल परियोजना में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार घिरी रही
साहिबगंज के पथना प्रखंड में आदिम जनजातियों के लिए निर्धारित करीब 1 करोड़ रुपये के खाद्यान्न गबन के मामले में सहकारिता पदाधिकारी को विधानसभा सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया.
होर्मुज की खाड़ी में ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग ने समुद्री ट्रैफिक को अस्त-व्यस्त कर दिया है. Bloomberg और Windward के डेटा से पता चलता है कि कम से कम 12 जहाजों के क्लस्टर बने हैं, जहां 200+ जहाज एक साथ दिख रहे हैं.
रांची के चर्चित बरियातु सेना लैंड स्कैम मामले में आरोपी मो. अफसर अली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिसके बाद वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकेंगे
