SBI ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से ATM से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. BSBD और Salary Account धारकों की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद अतिरिक्त शुल्क देना होगा. जानिए नए नियमों में कितना लगेगा चार्ज और किन ATM सेवाओं पर लागू होगा शुल्क.
EPFO ने PF ट्रस्टों के लिए Amnesty Scheme 2026 शुरू की है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी. पात्र PF ट्रस्ट 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत कानूनी स्थिति नियमित करने के साथ कुछ अनुपालन शर्तों, बकाया, हर्जाने और ब्याज से जुड़ी राहत भी मिल सकती है.
झारखंड राज्य लेखा लिपिक संघ ने लेखा लिपिक के पदों को ‘मरणशील संवर्ग’ घोषित कर समाप्त करने की प्रक्रिया का विरोध किया है. संघ ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए 10 सितंबर 2026 को राज्यभर के कार्य विभागों में काला बिल्ला लगाकर विरोध करने का फैसला लिया है.
झारखंड में JPSC भर्ती घोटाले की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है. CID की जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी ने वर्ष 2021 में रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल को लंबे समय के लिए लीज पर लिया था. जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है .
JPSC परीक्षा अनियमितता मामले में CID ने TDPL के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले गिरफ्तार पांच आरोपियों से पुलिस रिमांड पर पूछताछ जारी है, जबकि SIT डिजिटल साक्ष्यों और परीक्षा प्रक्रिया की कड़ियां खंगाल रही है.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
झारखंड हाईकोर्ट ने चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए गए DRDA बोकारो के संविदा कर्मचारी की नौकरी बहाल कर दी. कोर्ट ने कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए 50% बकाया वेतन देने का भी आदेश दिया.
झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स (RIMS) में वेतन संकट को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. सोमवार को एक बार फिर डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों और स्थायी कर्मचारियों सहित करीब 1500 कर्मचारियों ने तीसरी बार निदेशक कार्यालय का घेराव किया.
पूर्वी सिंहभूम में सरकारी शिक्षकों ने दो महीने से वेतन नहीं मिलने पर DEO कार्यालय का घेराव किया. शिक्षकों ने कहा कि वेतन भुगतान में देरी के कारण बैंक लोन, बच्चों की फीस और घरेलू खर्च चलाना मुश्किल हो गया है.
दिल्ली सरकार ने पेट्रोल-डीजल बचत और ट्रैफिक कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम मिलेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने काफिले और पेट्रोल खर्च में भी कटौती का ऐलान किया है.
झारखंड में 14 कोषागारों से फर्जी वेतन निकासी का मामला सामने आया है. 200 से अधिक कर्मचारियों ने एक ही महीने में दो बार वेतन उठाया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ. जांच के दायरे में कई अधिकारी भी हैं.
झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने कैडर रिव्यू कमेटी को भंग करने और उप सचिव व संयुक्त सचिव पदों के सृजन के पुराने प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है. संघ ने विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है.
