बोकारो ट्रेजरी से फर्जी वेतन निकासी मामले में CID ने एक होमगार्ड जवान को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खाते में एक करोड़ से अधिक की संदिग्ध राशि मिलने के बाद जांच तेज कर दी गई है.
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब डीए 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है. इस फैसले से देशभर के करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा.
Tata Consultancy Services के नासिक केस में आरोपी निदा खान ने गर्भावस्था का हवाला देकर अग्रिम जमानत मांगी है. SIT जांच जारी है और अब तक सात गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. मामले में यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव के गंभीर आरोप शामिल हैं.
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
झारखंड ट्रेजरी घोटाले में फर्जी Pay ID और रिटायर्ड कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है। कई जिलों तक फैले इस मामले ने सिस्टम की बड़ी खामियों और संगठित नेटवर्क की आशंका को उजागर किया है।
Babulal Marandi ने Hemant Soren को पत्र लिखकर झारखंड ट्रेजरी घोटाले की CBI या न्यायिक जांच की मांग की है. करीब 35 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के आरोपों के बाद राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है.
झारखंड में ट्रेज़री घोटाले के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है. DGP तदाशा मिश्रा ने सभी जिलों में पुलिसकर्मियों के पिछले 12 साल के वेतन की जांच के आदेश दिए हैं. हजारीबाग और बोकारो में करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
1 अप्रैल 2026 से भारत में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा. नए नियमों में ‘टैक्स ईयर’ की शुरुआत, ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव, HRA और अलाउंस के नए प्रावधान शामिल हैं, जिससे टैक्स सिस्टम आसान लेकिन अधिक सख्त हो जाएगा.
Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जो ‘स्पंज’ तक पहुंचा और माफी के बाद भी हंगामा नहीं थमा. वहीं धनबाद की 500 करोड़ जल योजना, पथ निर्माण विभाग में AE की पोस्टिंग और वेतन विवाद, साथ ही मानगो जल परियोजना में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार घिरी रही
लातेहार नगर पंचायत चुनाव से पहले विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने प्रत्याशी बिलासी देवी के पति और सरकारी कर्मचारी निलेश टोप्पो पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें पदमुक्त या तबादला करने की मांग की है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
