झारखंड ट्रेजरी घोटाला: 14 कोषागारों से फर्जी वेतन निकासी, करोड़ों का नुकसान

झारखंड में सरकारी वेतन निकासी से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच में खुलासा हुआ है कि राज्य के कई कोषागारों से वेतन मद में फर्जी निकासी की गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है. हैरानी की बात यह है कि इस मामले में सिस्टम की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर कई सरकारी कर्मचारियों ने एक ही महीने में दो-दो बार वेतन उठा लिया. इस अनियमितता में पुलिस विभाग के कर्मियों से लेकर अन्य सरकारी कर्मचारियों तक के नाम सामने आए हैं. प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह मामला करोड़ों रुपये के वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है. महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

14 कोषागारों में फर्जी निकासी का खुलासा

जांच में सामने आया है कि राज्य के कुल 33 में से 14 ट्रेजरी से वेतन के नाम पर अनियमित निकासी की गई. इनमें रांची, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, पलामू, गोड्डा, जमशेदपुर, तेनुघाट, गुमला, चाईबासा, खूंटी, सरायकेला, महेशपुर और रामगढ़ जैसे जिलों के कोषागार शामिल हैं. महालेखाकार की रिपोर्ट में इन सभी जगहों पर वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि की गई है.

एक महीने में दो-दो बार वेतन उठाने का मामला

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि 200 से अधिक सरकारी कर्मियों ने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर एक ही महीने में दो बार वेतन निकासी की. इस दोहरे भुगतान से ही करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. इस सूची में पुलिस विभाग के कर्मियों के साथ-साथ शिक्षक और अन्य कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं.

DSP स्तर तक के अधिकारी जांच के घेरे में

इस घोटाले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें उच्च पदों पर तैनात अधिकारी भी संदेह के दायरे में हैं. कुछ डीएसपी स्तर के अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, जिन पर नियमों के खिलाफ भुगतान लेने के आरोप हैं. महालेखाकार ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और राशि की वसूली की सिफारिश की है. फिलहाल राज्य सरकार पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.