एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में तीखी बहस हुई. RJD सांसद मनोज झा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार जाएगी." वहीं सीपीएम के जॉन ब्रिटास ने सरकार को घेरा, जबकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सरकार का बचाव किया.
संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम् बिल को मंजूरी मिल गई है. लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच यह विधेयक पारित हुआ. अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण मिलेगा और इसके अपमान पर कार्रवाई का प्रावधान होगा.
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ सख्त कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी. वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार के कदमों का बचाव करते हुए विपक्ष पर पलटवार किया.
NEET-UG पेपर लीक विवाद और छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पर लंबी भूख हड़ताल के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक श्रीनगर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में संसद से पारित एंटी पेपर लीक कानून का स्वागत करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया
लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने छात्रों के भविष्य, पुलिस कार्रवाई और जवाबदेही का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को "कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।.
लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. चर्चा के दौरान विपक्ष ने NEET, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठाया, जबकि सरकार ने बिल को परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया.
लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया. सरकार का दावा है कि इससे पेपर लीक पर सख्ती होगी और परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी.
झारखंड में JPSC परीक्षा विवाद को लेकर राजनीति तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 14वीं JPSC परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है. उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.
पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. महिला आरक्षण, परिसीमन, संविधान संशोधन और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर सरकार समर्थन जुटाने में लगी है, जबकि विपक्ष इन प्रस्तावों का विरोध करने की रणनीति बना रहा है. ऐसे में इस बार का संसद सत्र बेहद अहम माना जा रहा है.
निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने दावा किया है कि उन्हें कथित तौर पर धमकी भरे संदेश भेजकर रंगदारी मांगी गई है. विधायक के अनुसार, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज के जरिए धन की मांग की गई तथा मांग पूरी नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की बैठक में रांची में नए AIIMS, RIMS-2 परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपये की सहायता और 8 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग उठाई. साथ ही मेडिकल सीटें बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया.
