झारखंड में निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरम हो गया है. BJP प्रदेश अध्यक्ष और सांसद Aditya Sahu ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों की “समानांतर सरकार” चल रही है और BJP समर्थित उम्मीदवारों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.
देश की नजरें 1 फरवरी को संसद भवन पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवां बजट पेश करेंगी. मिडिल क्लास, किसान, उद्योग और निवेशक सभी बड़े ऐलानों की उम्मीद में हैं.
Union Budget 2026 को लेकर मिडिल क्लास और इंडस्ट्री की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इनकम टैक्स में राहत, GST सुधार, सस्ते घर और एविएशन सेक्टर को सपोर्ट जैसे मुद्दों पर इस बजट में बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
CM योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह को लेकर नया खुलासा हुआ है. सामने आया है कि उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए BJP से टिकट की दावेदारी की थी. अब उनके खिलाफ फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच चल रही है.
देश के कई राज्यों में उपभोक्ताओं को मुफ्त या रियायती बिजली उपलब्ध कराए जाने के बावजूद बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है.
जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की, लेकिन पार्टी ने तुरंत उनके बयान से दूरी बना ली. प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यह कदम निजी था और पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं दर्शाता. अब केसी त्यागी की जेडीयू में भूमिका सीमित हो गई है.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
साल 2025 ने एआई इंडस्ट्री में नए अरबपतियों को जन्म दिया. अमेरिका और चीन के युवा उद्यमियों ने AI स्टार्टअप्स के जरिए अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई. इस साल के टॉप AI अरबपतियों और उनके स्टार्टअप्स की पूरी जानकारी जानें.
निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के 8 सांसदों— हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, एस मुरासोली, के गोपीनाथ, शशिकांत सेंथिल, शफी परम्बिल, एस वेंकटेशन और जोतिमणि के खिलाफ सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है.
केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्थान पर लाया गया ‘विकसित भारत-जी राम जी’ विधेयक गुरुवार को संसद से पारित हो गया. पहले दिन में लोकसभा और फिर देर रात राज्यसभा ने इस बिल को मंजूरी दी. विधेयक के पारित होते ही संसद परिसर में सियासी माहौल गरमा गया.
लोकसभा ने बुधवार को विपक्ष के विरोध के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी. ‘भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025’ को ध्वनिमत से पारित किया गया.
