E20 इथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए कथित फर्जी दावों के खिलाफ नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें Meta और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है.
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. पेपर लीक, परीक्षा सुधार, तकनीक आधारित मूल्यांकन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर मंत्रालय की नई प्राथमिकताओं पर काम शुरू होगा.
अमरोहा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें एक युवक तीन बहनों से शादी करता दिखाई दे रहा है. चारों का दावा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से विवाह किया है, जबकि अब इस शादी की कानूनी वैधता पर बहस छिड़ गई है.
NEET पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा तेज हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने पहले भी पद छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में हालात बदलने के बाद इस्तीफा मंजूर किया गया और शिक्षा मंत्रालय में बदलाव हुआ।
दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर सत्यम कुमार को CBI ने 4 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. मामला रेलवे के सिग्नल और टेलीकॉम कार्यों से जुड़े बिलों की मंजूरी के बदले रिश्वत लेने का है. जांच में कई अन्य लोग भी घेरे में हैं.
NEET परीक्षा विवाद और छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. X पर जारी पोस्ट में उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया.
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक मंत्री का पद छोड़ना नहीं, बल्कि 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन, NEET विवाद और बदलते राजनीतिक समीकरणों की कहानी भी है. आखिर इस फैसले को इतना अहम क्यों माना जा रहा है, पढ़िए यह इनसाइटफुल रिपोर्ट.
जावेद जाफ़री का कहना है कि मल्टीस्टारर फिल्में दर्शकों को एक साथ कई पसंदीदा कलाकार और किरदार देती हैं। इसी वजह से बॉलीवुड में फिर से ऐसी फिल्मों का दौर लौट रहा है
JPSC परीक्षा अनियमितता मामले में CID ने TDPL के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले गिरफ्तार पांच आरोपियों से पुलिस रिमांड पर पूछताछ जारी है, जबकि SIT डिजिटल साक्ष्यों और परीक्षा प्रक्रिया की कड़ियां खंगाल रही है.
पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
झारखंड सरकार ने राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 720 नई एंबुलेंस खरीदने का फैसला किया है. स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को एक महीने के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. नई एंबुलेंस में ALS, BLS और PTV श्रेणी के वाहन शामिल होंगे.
बिहार में पेपर लीक पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. अब इसे संगठित अपराध माना जाएगा, जिससे दोषियों और संगठित नेटवर्क पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा.
