पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं! बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब माना जाएगा 'संगठित अपराध'

बिहार में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने घोषणा की है कि अब पेपर लीक को संगठित अपराध (Organized Crime) की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोह आधुनिक तकनीक और कई स्तरों पर फैले नेटवर्क के जरिए काम कर रहे हैं. ऐसे में पुराने कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं रहे, इसलिए सख्त कार्रवाई के लिए यह बदलाव किया जा रहा है.

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

सरकार के अनुसार, पहले पेपर लीक को सामान्य आपराधिक मामलों की तरह देखा जाता था, लेकिन अब इसकी प्रकृति बदल चुकी है. जांच में कई मामलों में संगठित गिरोह, डिजिटल तकनीक और राज्यों तक फैले नेटवर्क की भूमिका सामने आई है. ऐसे नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करने और दोषियों तक पहुंचने के लिए पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में लाने का फैसला किया गया है. सरकार का मानना है कि इस कदम से भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता मजबूत होगी तथा भविष्य में पेपर लीक जैसे मामलों पर अधिक प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी.

बिहार के कई जिलों में छात्रों का प्रदर्शन

पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर बिहार के कई जिलों में छात्रों ने प्रदर्शन किया.  पटना, कटिहार और बेगूसराय सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए. कटिहार में प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी में सीओ सोनू भगत घायल हो गए, जिनकी आंख में चोट लगने के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया. वहीं पटना में हिंसा के मामले में पुलिस ने 56 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, 268 नामजद और लगभग 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ तीन थानों में मामले दर्ज किए गए हैं. बेगूसराय में भी प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध दर्ज कराया.

देशभर में तेज हुआ आंदोलन

NEET पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश के कई राज्यों में प्रदर्शन जारी हैं. दिल्ली से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पटना, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और केरल के पलक्कड़ सहित कई शहरों तक पहुंच चुका है. इसी संदर्भ में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके नेता अभिजीत दीपके का भी नाम चर्चा में है. हालांकि, आंदोलन से जुड़े अलग-अलग दावों और राजनीतिक बयानों के बीच विभिन्न पक्ष अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं. फिलहाल बिहार सरकार का नया फैसला पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.