US Vs Venezuela टकराव के बाद वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल मच गई है. मादुरो की गिरफ्तारी से अमेरिका को लाभ, जबकि रूस की अर्थव्यवस्था पर असर की आशंका जताई जा रही है.
झारखंड में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आई है. गुमला में तापमान 6.6 डिग्री तक गिर गया है. मौसम विभाग ने 4 से 6 जनवरी तक 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुमला में आयोजित अंतराज्यीय जन सांस्कृतिक समागम सह कार्तिक जतरा कार्यक्रम में भावुक संबोधन दिया. उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार हैं और वह इस विशाल परिवार की जनजातीय समुदाय की बेटी हैं.
बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 125 दिन का रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और एआई आधारित निगरानी से यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी.
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) ने पिछले आठ महीनों में उपभोक्ताओं को कुल 45 करोड़ रुपये वापस दिलाए. सबसे अधिक शिकायतें ई-कॉमर्स सेक्टर से आईं, जिसमें 32.06 करोड़ रुपये की वापसी की गई.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी किसानों की जमीन जबरन छीने जाने का गंभीर आरोप लगाया है.
झारखंड में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे सुबह-शाम कड़ाके की ठंड और ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा आवेदन शुल्क को बढ़ाकर 1 लाख डॉलर करने के फैसले को अदालत से समर्थन मिल गया है. एक फेडरल जज ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम को वैध ठहराते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ने यह फैसला अपने कानूनी अधिकारों के तहत लिया है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती.
धनबाद सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने खुद ओपीडी में बैठकर मरीजों की जांच की. इलाज में लापरवाही पर सख्त चेतावनी दी और तीन वर्षों में धनबाद को नया मेडिकल कॉलेज देने का ऐलान किया.
घने कोहरे के कारण रांची एयरपोर्ट से 7 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि कई फ्लाइट्स 2 घंटे तक देरी से संचालित हुईं. कम विजिबिलिटी के चलते यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी.
झारखंड में टीजीटी भर्ती के 3,704 आरक्षित पद सरेंडर करने के राज्य सरकार के निर्णय को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कदम असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध है, इसलिए पद बहाल कर पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए.
झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बहाली के लिए उम्मीदवार का उसी निर्धारित “बीट” क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है. यह निर्णय पूरे राज्य के हजारों अभ्यर्थियों को राहत देने वाला है
