झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा देखने को मिला. विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया.
रांची के चर्चित बरियातु सेना लैंड स्कैम मामले में आरोपी मो. अफसर अली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिसके बाद वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकेंगे
झारखंड सरकार राज्य के जनप्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री Dr. Irfan Ansari ने घोषणा की है कि अब मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को भी आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की तर्ज पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
झारखंड के धनबाद रेल मंडल में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है. CBI की टीम ने शुक्रवार को वरीय मंडल विद्युत अभियंता संजीव कुमार को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
झारखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि एक तरफ झारखंड की बड़ी आबादी रोज़ी-रोटी
झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. रांची सिविल कोर्ट के बाद अब रातू रोड स्थित गैलेक्सिया मॉल में बने पासपोर्ट सेवा केंद्र को उड़ाने की धमकी दी गई है.
बिहार की राजनीति में गुरुवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर कर दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया.
देवघर जिले में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यह कार्रवाई पथरौल थाना क्षेत्र के सरहैता गांव के पास स्थित जंगल में की गई, जहां से पुलिस ने ठगी के आरोप में सक्रिय एक गिरोह को दबोचा.
सरायकेला-खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित मांझी टोला में सोमवार देर रात वर्चस्व की लड़ाई खूनी संघर्ष में बदल गई. दो गुटों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई.
देवघर रोपवे दुर्घटना मामले में दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड (DRIL) को बड़ी राहत मिली है. Supreme Court of India ने कंपनी की ब्लैकलिस्ट अवधि पांच साल से घटाकर तीन साल कर दी है.
झारखंड की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब दो वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच हुई कथित मोबाइल बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
झारखंड की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत बड़ी वित्तीय सहायता मिली है. केंद्र सरकार ने राज्य को कुल 687.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए बेसिक ग्रांट की दो महत्वपूर्ण किस्तों के रूप में दी गई है
