झारखंड में जनप्रतिनिधियों के लिए नई स्वास्थ्य व्यवस्था, मंत्रियों-विधायकों को IAS-IPS जैसी मेडिकल सुविधा

Ranchi: झारखंड सरकार राज्य के जनप्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री Dr. Irfan Ansari ने घोषणा की है कि अब मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को भी आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की तर्ज पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इस नई व्यवस्था के तहत उन्हें देशभर के अस्पतालों में उन्नत और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने का रास्ता साफ होगा.

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री Hemant Soren के मार्गदर्शन और सहमति से लिया गया है. इसके लिए नई नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी. नई व्यवस्था के तहत मंत्रियों, वर्तमान विधायकों, पूर्व विधायकों और उनके परिवारों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेंट) की व्यवस्था भी होगी. यह पूरी प्रणाली All India Services Medical Attendance Rules, 1954 की तर्ज पर लागू की जाएगी, जिससे जनप्रतिनिधियों को देश के प्रमुख अस्पतालों में बेहतर उपचार मिल सके.

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इलाज के दौरान आने वाली कठिनाइयों और अस्पतालों में पर्याप्त कवरेज न मिलने की समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. कई जनप्रतिनिधियों ने इलाज के दौरान होने वाली दिक्कतों को सरकार के सामने रखा था, जिसके बाद इस विषय पर विस्तृत अध्ययन और विचार-विमर्श किया गया. नई नियमावली लागू होने के बाद चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान झारखंड विधानसभा सचिवालय के माध्यम से किया जाएगा. इससे इलाज की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होने की उम्मीद है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है. यह कदम न केवल उनकी चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करेगा, बल्कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी अधिक आधुनिक और व्यवस्थित बनाने में मदद करेगा.