झारखंड ट्रेजरी घोटाले में फर्जी Pay ID और रिटायर्ड कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है। कई जिलों तक फैले इस मामले ने सिस्टम की बड़ी खामियों और संगठित नेटवर्क की आशंका को उजागर किया है।
Babulal Marandi ने Hemant Soren को पत्र लिखकर झारखंड ट्रेजरी घोटाले की CBI या न्यायिक जांच की मांग की है. करीब 35 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के आरोपों के बाद राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है.
झारखंड में ट्रेज़री घोटाले के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है. DGP तदाशा मिश्रा ने सभी जिलों में पुलिसकर्मियों के पिछले 12 साल के वेतन की जांच के आदेश दिए हैं. हजारीबाग और बोकारो में करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.
साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
झारखंड में जनवरी 2020 से जनवरी 2026 के बीच 10,113 रेप, 11,000 से ज्यादा किडनैपिंग और 9,213 हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं. बीजेपी ने इन आंकड़ों के आधार पर राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बढ़ते अपराध और कमजोर सजा दर को लेकर चिंता जताई है.
बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने मंगलवार सुबह भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए किशनगंज के SDPO गौतम कुमार और सहरसा DRDA के निदेशक वैभव कुमार के कुल 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.
कोलकाता में Amit Shah ने Mamata Banerjee सरकार के खिलाफ ‘पीपुल्स चार्जशीट’ जारी कर घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. इस कदम से 2026 विधानसभा चुनाव की सियासत तेज हो गई है.
झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में रिटायर्ड सहायक अभियंता रामाशीष राम पर सख्त कार्रवाई की है. उनकी पेंशन में अगले 5 साल तक 20 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है. रामाशीष राम 6 जनवरी 2011 से 15 जनवरी 2014 तक पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में एनआरईपी में प्रभारी कार्यपालक अभियंता थे.
सुपौल में सरकारी जमीन घोटाले के मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारियों पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप है. जांच तेज गति से जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी संपत्ति से जुड़ी किसी भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
बिहार के शिवहर में आय से अधिक संपत्ति मामले में DDC बृजेश कुमार के पैतृक गांव और अन्य ठिकानों पर विजिलेंस/ACB टीम ने छापेमारी की। टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ कर केस से जुड़े अहम सुराग जुटाए, जबकि पैतृक मकान बंद मिलने के कारण तलाशी प्रक्रिया सीमित रही.
बोकारो वेदांता स्टील प्लांट से जुड़े 2023 के मजदूर आंदोलन मामले में विधायक जयराम महतो धनबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वे न आंदोलन में शामिल थे और न ही घटनास्थल पर मौजूद थे.
पटना हॉस्टल कांड में जांच के लिए गांव पहुंची CBI टीम को परिजनों ने घर में प्रवेश नहीं करने दिया. 20 मिनट तक इंतजार के बाद टीम खाली हाथ लौट गई, जिससे मामले का सस्पेंस और गहरा गया.
