झारखंड में निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरम हो गया है. BJP प्रदेश अध्यक्ष और सांसद Aditya Sahu ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों की “समानांतर सरकार” चल रही है और BJP समर्थित उम्मीदवारों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.
शहरों और गांवों में इन दिनों बच्चा चोर की अफवाहों ने लोगों के बीच डर और भ्रम का माहौल बना दिया है. सोशल मीडिया पर फैल रहे अप्रमाणित वीडियो और संदेशों की वजह से लोग दहशत में हैं.
झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल-दिहानी (अतिक्रमण हटाओ) कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत के इस आदेश से प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल विराम लग गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है.
लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण पर सियासी विवाद गहरा गया है. केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव फिलहाल न लाने का फैसला किया है, लेकिन बीजेपी भाषण के कथित आपत्तिजनक अंश हटाने की मांग पर कायम है.
लातेहार जिले के पकरुआ जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में 50 हजार रुपये का इनामी आदेश गंझू भी शामिल है. पुलिस ने उग्रवादियों के पास से दो पिस्टल, 35 कारतूस और संगठन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं.
देश में नमक परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी पहल की गई है. स्टेनलेस स्टील से बने विशेष कंटेनर का पहला सफल परीक्षण पूरा हो गया है. इस उपलब्धि की जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑडिट से बचने के लिए विभागों की फाइलें जानबूझकर रोकी जा रही हैं.
राजधानी रांची के कचहरी चौक इलाके में देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ मारपीट की घटना के बाद हालात बेकाबू हो गए. विवाद के दौरान एक ट्रांसजेंडर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका पैर टूटने की पुष्टि हुई है.
निकाय चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भय और आतंक के माहौल में चुनाव कराना चाहती है और तत्काल आदेश जारी करने की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित पांच मासूम बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के मामले में अब न्यायिक प्रक्रिया तेज हो गई है.
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
