झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि असम के रोंगोनदी और चाबुआ में उन्हें प्रचार करने से रोका गया. उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया.
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
गोसाईंगांव की जनसभा में Hemant Soren ने आदिवासी अधिकार, शिक्षा मॉडल और चाय बागान श्रमिकों के मुद्दे उठाते हुए Frederickson Hansda के समर्थन में किया जोरदार प्रचार
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म—जैसे ईसाई—को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाएगा. यह फैसला संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के आधार पर दिया गया है, जिससे आरक्षण और कानूनी अधिकारों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पीरियड्स लीव अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सीजेआई Surya Kant ने कहा कि ऐसा कानून बना तो महिलाओं के रोजगार और करियर अवसरों पर असर पड़ सकता है.
दार्जिलिंग में आयोजित आदिवासी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने मंच से नाराजगी जताते हुए कहा कि संथाल समुदाय के लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोका गया. इस बयान के बाद Mamata Banerjee सरकार पर प्रोटोकॉल उल्लंघन और आदिवासी समुदाय के साथ व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.
रांची में कुड़मी महारैली में हजारों लोगों ने हुंकार भरा, एसटी दर्जा और कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की जोरदार मांग की। यह आंदोलन केंद्र सरकार और झारखंड प्रशासन के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है.
मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की आशंकाओं ने चिंता बढ़ा दी है. हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को तुरंत सतर्क रहने और जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सरना धर्म कोड का मुद्दा फिर गरमा गया. हेमलाल मुर्मू ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासी समाज की अलग धार्मिक पहचान की मांग लंबे समय से लंबित है.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अब कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
