झारखंड में चल रहे SIR के दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूची में तीन विदेशी नागरिकों के नाम मिलने का मामला सामने आया है. निर्वाचन विभाग के अनुसार, दस्तावेजों के सत्यापन और पासपोर्ट जांच में तीनों के अफगानिस्तान के नागरिक होने की पुष्टि हुई.
MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड में अब तक 165 शव बरामद हुए हैं और 826 लोग लापता हैं. बड़ी संख्या में पर्यटकों और भारतीय नागरिकों के लापता होने की खबर है. बाढ़ के कारण सड़क, पुल और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है.
परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने पांच सूत्री मांगें रखी हैं.आरक्षित सीटें कम नहीं करने, CNT-SPT एक्ट लागू करने, जमीन वापस दिलाने और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है.
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि लाखों वोटरों की मैपिंग अभी बाकी है. कांग्रेस ने ग्राम सभा से जुड़ी गाइडलाइन, वोटर अधिकार और नोटिस पाने वाले लोगों को कानूनी मदद देने का भी भरोसा दिलाया.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारा सिंह सभा को गिराए जाने के दावों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. वायरल वीडियो के बाद सिख समुदाय और सोशल मीडिया पर लोगों ने धार्मिक धरोहरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं.
हूल दिवस पर भोगनाडीह पहुंचे भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रतिबंधों को लेकर सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया तथा सिद्धो-कान्हू के वंशजों के सम्मान से जुड़े सवाल उठाए.
"परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान" विषय पर आयोजित सेमिनार में आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगामी परिसीमन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। वक्ताओं ने कहा कि यदि परिसीमन के कारण अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में कटौती की गई
झारखंड में सरना, सनातन, ईसाई पहचान और डिलिस्टिंग को लेकर बहस तेज हो गई है. चंपई सोरेन के बयान के बाद आदिवासी समाज के भीतर धर्मांतरण, आरक्षण, संवैधानिक अधिकार और सांस्कृतिक पहचान पर नए सवाल खड़े हो गए हैं. क्या यह आदिवासी अस्मिता बचाने की लड़ाई है या समाज के भीतर बढ़ती वैचारिक दरार?
2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
गुमला में निशा उरांव के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने समाहरणालय पहुंचकर चंगाई सभा पर रोक और सरना आदिवासी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.
