झारखंड सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में UG और PG सीटें बढ़ाने के लिए National Medical Commission को प्रस्ताव भेजा है. Rajendra Institute of Medical Sciences और MGM समेत कई संस्थानों में सीटें बढ़ने से छात्रों को अधिक अवसर और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है.
1 अप्रैल 2026 से भारत में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा. नए नियमों में ‘टैक्स ईयर’ की शुरुआत, ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव, HRA और अलाउंस के नए प्रावधान शामिल हैं, जिससे टैक्स सिस्टम आसान लेकिन अधिक सख्त हो जाएगा.
झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) 2026 की तिथि बदलकर अब 26 अप्रैल 2026 कर दी गई है. यह परीक्षा सहायक प्राध्यापक नियुक्ति और पीएचडी नामांकन के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके नए परीक्षा केंद्रों की तैयारी शुरू हो गई है.
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.
इरफान अंसारी बुधवार को साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे. उन्होंने गैस और तेल की आपूर्ति से जुड़े संकट और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताया. मंत्री ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर राज्य में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई जल्द बहाल करने की मांग भी की.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को दोपहर 1 बजे तक कई मुद्दों पर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला. स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने विभागों द्वारा विधायकों के सवालों का समय पर जवाब नहीं देने पर सरकार को चेतावनी दी. वहीं केंद्र सरकार पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा ने विरोध किया.
झारखंड विधानसभा में ओबीसी छात्रवृत्ति भुगतान पर सत्र में बहस हुई. जयराम महतो ने कहा, “मेरा बंगला नीलाम कर दीजिए, लेकिन छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी नहीं रहे.”
रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में CBI जांच के दौरान टेंडर, निर्माण कार्य और नियुक्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. शुरुआती जांच में नियमों के उल्लंघन के प्रमाण सामने आने के बाद अब पुराने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की फाइलों की गहन जांच की जा रही है.
UGC ने झारखंड के कथित ‘दक्ष विश्वविद्यालय’ को फर्जी घोषित किया है. रांची में दिए गए पते पर जांच के दौरान कोई विश्वविद्यालय संचालित नहीं मिला. आयोग ने साफ किया है कि ऐसे संस्थानों की डिग्रियां मान्य नहीं होंगी और छात्रों को दाखिले से पहले मान्यता जरूर जांचनी चाहिए.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस प्रक्रिया का विरोध करने की बात कही है और इसे लेकर राजनीतिक आपत्ति दर्ज कराने का संकेत दिया है. साथ ही उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया दी.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सरना धर्म कोड का मुद्दा फिर गरमा गया. हेमलाल मुर्मू ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासी समाज की अलग धार्मिक पहचान की मांग लंबे समय से लंबित है.
झारखंड में निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरम हो गया है. BJP प्रदेश अध्यक्ष और सांसद Aditya Sahu ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों की “समानांतर सरकार” चल रही है और BJP समर्थित उम्मीदवारों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.
